1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग ९
मार्केटमध्ये एक लय भारी ट्रेंड चालू आहे, तो म्हणजे 'कंत्राटी पद्धत' (Contractual/Outsourcing System). कायमस्वरूपी भरती होत नसल्याने वैतागलेले उमेदवार आणि त्यांचे पालक या कंत्राटी पद्धतीकडे वळतात, आणि नेमका याच गोष्टीचा गैरफायदा हे एजंट लोक घेतात.
आता सरकार अनेक विभागांमधील कामं खाजगी कंपन्यांमार्फत (Outsourcing) करून घेते. हे एजंट अमुक कंपनीच्या मालकाशी आपली डायरेक्ट उठबस आहे असं सांगून अंदाजे ५ ते १० लाखांचे भाव ठरवतात. उमेदवार किंवा पालकांनी विचारलं की ही तर कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी आहे, उद्या कंपनीने काढून टाकलं तर? त्यावर या एजंट लोक म्हणतात की तुम्ही एकदा आत शिरायचं मग दोन-तीन वर्ष कंत्राटी पद्धतीने काम केलं की शासन तुम्हाला डायरेक्ट कायम (Permanent) करून घेतं. या खोट्या आमिषाला बळी पडून अनेक जण कर्ज काढून पैसे मोजतात.
पण खरंच कंत्राटी नोकरीत लागल्यावर दोन वर्षात कोणी पर्मनंट होतं का? तर याचं उत्तर आहे अजिबात नाही. दलाल सांगतात तो केवळ एक खोटा दावा असतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कंत्राट संपले की काढून टाकले जाते.
कंत्राटी कर्मचारी वर्षानुवर्षे काम करून शेवटी सरकारी सेवेत कसे कायम होतात? ते पण सांगतो. याच्या मागे कायद्याच्या पळवाटा, संघटनांची ताकद आणि मतांचे राजकारण असतं.
पहिली गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी कर्मचारी एकत्र येऊन संघटना बनवतात आणि १०-१२ वर्षे सेवा झाल्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रालयावर बेमुदत उपोषणं आणि मोर्चे काढतात. ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारला पोरांचा रोष परवडणारा नसतो, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून मान्यता देऊन त्यांच्यासाठी 'अधिसंख्य पदे' (विशेष तात्पुरती पदे) निर्माण केली जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर एखादा कर्मचारी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही तांत्रिक खंडाशिवाय काम करत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा आधार घेऊन ते कोर्टात जातात आणि सामावून घेण्याचे आदेश मिळवतात. पुढे जेव्हा कधी रेग्युलर भरती निघते, तेव्हा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयामध्ये विशेष सूट आणि अनुभवाचे बोनस गुण दिले जातात, ज्यामुळे ते इतर नवीन पोरांपेक्षा परीक्षेत सहज पुढे निघून जातात.
काही एजंट आणि कंपन्यांचे छुपे हस्तक इतके हुशार असतात की, ते सुरुवातीला पैसे न घेता उमेदवाराच्या महिन्याच्या पगारातून २० ते ३० टक्के रक्कम दोन वर्ष कमिशन म्हणून कापून घेतात. पण या नोकरीचा कालावधी ११ महिने किंवा १ वर्षाचा असतो. कंत्राटाची मुदत संपली किंवा खाजगी कंपनीचे कंत्राट शासनाने रद्द केले, की एका झटक्यात उमेदवाराला नोकरीवरून काढून टाकले जाते.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, कंत्राटी पद्धतीत नोकरी मिळवण्यासाठी जर कोणी लाखो रुपयांची मागणी करत असेल, तर तिथेच सावध व्हा. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरील नोकरी ही तात्पुरती असते, तिथे 'परमनंट' होण्याचं कोणतंही गॅरंटी कार्ड नसतं. त्यासाठी आयुष्याची १० ते १५ वर्ष अतिशय कमी पगारावर आणि नोकरी जाण्याच्या भीतीच्या छायेत काढावी लागतात. आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, शेवटी मरतात रेग्युलर अभ्यास करणारी प्रामाणिक पोरं, कारण त्यांच्या हक्काच्या जागांवर हे कंत्राटी कर्मचारी सामावून घेतले जातात.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग ९
मार्केटमध्ये एक लय भारी ट्रेंड चालू आहे, तो म्हणजे 'कंत्राटी पद्धत' (Contractual/Outsourcing System). कायमस्वरूपी भरती होत नसल्याने वैतागलेले उमेदवार आणि त्यांचे पालक या कंत्राटी पद्धतीकडे वळतात, आणि नेमका याच गोष्टीचा गैरफायदा हे एजंट लोक घेतात.
आता सरकार अनेक विभागांमधील कामं खाजगी कंपन्यांमार्फत (Outsourcing) करून घेते. हे एजंट अमुक कंपनीच्या मालकाशी आपली डायरेक्ट उठबस आहे असं सांगून अंदाजे ५ ते १० लाखांचे भाव ठरवतात. उमेदवार किंवा पालकांनी विचारलं की ही तर कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी आहे, उद्या कंपनीने काढून टाकलं तर? त्यावर या एजंट लोक म्हणतात की तुम्ही एकदा आत शिरायचं मग दोन-तीन वर्ष कंत्राटी पद्धतीने काम केलं की शासन तुम्हाला डायरेक्ट कायम (Permanent) करून घेतं. या खोट्या आमिषाला बळी पडून अनेक जण कर्ज काढून पैसे मोजतात.
पण खरंच कंत्राटी नोकरीत लागल्यावर दोन वर्षात कोणी पर्मनंट होतं का? तर याचं उत्तर आहे अजिबात नाही. दलाल सांगतात तो केवळ एक खोटा दावा असतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कंत्राट संपले की काढून टाकले जाते.
कंत्राटी कर्मचारी वर्षानुवर्षे काम करून शेवटी सरकारी सेवेत कसे कायम होतात? ते पण सांगतो. याच्या मागे कायद्याच्या पळवाटा, संघटनांची ताकद आणि मतांचे राजकारण असतं.
पहिली गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी कर्मचारी एकत्र येऊन संघटना बनवतात आणि १०-१२ वर्षे सेवा झाल्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रालयावर बेमुदत उपोषणं आणि मोर्चे काढतात. ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारला पोरांचा रोष परवडणारा नसतो, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून मान्यता देऊन त्यांच्यासाठी 'अधिसंख्य पदे' (विशेष तात्पुरती पदे) निर्माण केली जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर एखादा कर्मचारी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही तांत्रिक खंडाशिवाय काम करत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा आधार घेऊन ते कोर्टात जातात आणि सामावून घेण्याचे आदेश मिळवतात. पुढे जेव्हा कधी रेग्युलर भरती निघते, तेव्हा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयामध्ये विशेष सूट आणि अनुभवाचे बोनस गुण दिले जातात, ज्यामुळे ते इतर नवीन पोरांपेक्षा परीक्षेत सहज पुढे निघून जातात.
काही एजंट आणि कंपन्यांचे छुपे हस्तक इतके हुशार असतात की, ते सुरुवातीला पैसे न घेता उमेदवाराच्या महिन्याच्या पगारातून २० ते ३० टक्के रक्कम दोन वर्ष कमिशन म्हणून कापून घेतात. पण या नोकरीचा कालावधी ११ महिने किंवा १ वर्षाचा असतो. कंत्राटाची मुदत संपली किंवा खाजगी कंपनीचे कंत्राट शासनाने रद्द केले, की एका झटक्यात उमेदवाराला नोकरीवरून काढून टाकले जाते.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, कंत्राटी पद्धतीत नोकरी मिळवण्यासाठी जर कोणी लाखो रुपयांची मागणी करत असेल, तर तिथेच सावध व्हा. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरील नोकरी ही तात्पुरती असते, तिथे 'परमनंट' होण्याचं कोणतंही गॅरंटी कार्ड नसतं. त्यासाठी आयुष्याची १० ते १५ वर्ष अतिशय कमी पगारावर आणि नोकरी जाण्याच्या भीतीच्या छायेत काढावी लागतात. आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, शेवटी मरतात रेग्युलर अभ्यास करणारी प्रामाणिक पोरं, कारण त्यांच्या हक्काच्या जागांवर हे कंत्राटी कर्मचारी सामावून घेतले जातात.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग १०
आतापर्यंत आपण कंत्राटी पद्धतीचा खेळ बघितला. पण काही उमेदवारांना वाटतं की जर कंत्राटी नोकरी नसेल आणि थेट परमनंट नोकरीची अधिकृत जाहिरात येणार असेल, तर तिथे घोटाळा होणार नाही. पण भ्रष्टाचाराची आणि पळवाटांची साखळी एवढी मोठी आहे की, जाहिरात प्रसिद्ध होण्याआधीच थेट प्रशासकीय पातळीवर आणि यंत्रणेत सेटिंग करून मलाई खाल्ली जाऊ शकते. मॅच सुरू होण्यापूर्वीच अंपायर आणि ग्राउंड दोन्ही फिक्स करण्याचा हा खेळ कसा चालतो ते बघा.
पहिला प्रकार म्हणजे जाहिरातीमधील पात्रतेचे नियम आधीच फिक्स करणे. जाहिरात अजून यायची असते, पण ज्या मोठ्या घरच्या उमेदवाराला किंवा मर्जीतील माणसाला नोकरीवर लावायचं असतं, त्याच्याकडे नेमकी कोणती डिग्री किंवा स्पेशल सर्टिफिकेट आहे हे आधीच पाहिलं जातं. मग विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि एजंट संगनमत करून सेवाप्रवेश नियमांत अशी काही गुंतागुंतीची किंवा दुर्मिळ शैक्षणिक अट टाकतात, की जी फक्त त्याच विशिष्ट उमेदवाराकडे असेल. यामुळे जाहिरात आल्यावर बाकीचे लाखो हुशार उमेदवार अपात्र ठरतात आणि स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच संपते. मरतात शेवटी रेग्युलर अभ्यास करणारी पोरं.
दुसरा प्रकार म्हणजे बॅकलॉग आणि विशेष भरतीचा गुप्त खेळ. काही विशिष्ट प्रवर्गाच्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या न गेल्यामुळे रिक्त राहतात. ही माहिती सामान्य पोरांना मिळण्यापूर्वीच एजंट लोक मंत्रालयातून किंवा विभागातून काढून घेतात. मग ती जाहिरात सर्वसाधारण पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर न काढता, अचानक आणि अतिशय गुपचूपपणे विशेष नोटीस काढून प्रक्रिया उरकली जाते. जाहिरात कधी आली आणि कधी फॉर्म भरले गेले, हे सामान्य अभ्यासू पोरांना कळेपर्यंत मर्जीतील उमेदवारांची निवड होऊन ते खुर्चीवर बसलेले असतात.
तिसरा प्रकार म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या खाजगी कंपनीची निवड आधीच फिक्स करणे. सध्या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिलं जातं. जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी शासन पातळीवर टेंडर निघतं की कोणती कंपनी परीक्षा घेणार. हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके अट्टल असतात की, ते भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, परीक्षा घेण्याचं कंत्राट नेमक्या अशाच खाजगी कंपनीला किंवा आयटी लॅबला मिळेल याची तजवीज करतात, जी कंपनी नंतर त्यांना परीक्षा केंद्र मॅनेज करायला आणि पेपर लीक करायला मदत करेल.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, गैरप्रकार फक्त पेपर फुटल्यावरच होतो असं नाही, तर काही ठिकाणी जाहिरात टाईप होत असतानाच भ्रष्टाचाराचा पाया रचला गेलेला असू शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी जाहिरातीमधील अटी आणि कंपन्यांच्या निवडीकडेही डोळसपणे पाहिलं पाहिजे.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग १०
आतापर्यंत आपण कंत्राटी पद्धतीचा खेळ बघितला. पण काही उमेदवारांना वाटतं की जर कंत्राटी नोकरी नसेल आणि थेट परमनंट नोकरीची अधिकृत जाहिरात येणार असेल, तर तिथे घोटाळा होणार नाही. पण भ्रष्टाचाराची आणि पळवाटांची साखळी एवढी मोठी आहे की, जाहिरात प्रसिद्ध होण्याआधीच थेट प्रशासकीय पातळीवर आणि यंत्रणेत सेटिंग करून मलाई खाल्ली जाऊ शकते. मॅच सुरू होण्यापूर्वीच अंपायर आणि ग्राउंड दोन्ही फिक्स करण्याचा हा खेळ कसा चालतो ते बघा.
पहिला प्रकार म्हणजे जाहिरातीमधील पात्रतेचे नियम आधीच फिक्स करणे. जाहिरात अजून यायची असते, पण ज्या मोठ्या घरच्या उमेदवाराला किंवा मर्जीतील माणसाला नोकरीवर लावायचं असतं, त्याच्याकडे नेमकी कोणती डिग्री किंवा स्पेशल सर्टिफिकेट आहे हे आधीच पाहिलं जातं. मग विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि एजंट संगनमत करून सेवाप्रवेश नियमांत अशी काही गुंतागुंतीची किंवा दुर्मिळ शैक्षणिक अट टाकतात, की जी फक्त त्याच विशिष्ट उमेदवाराकडे असेल. यामुळे जाहिरात आल्यावर बाकीचे लाखो हुशार उमेदवार अपात्र ठरतात आणि स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच संपते. मरतात शेवटी रेग्युलर अभ्यास करणारी पोरं.
दुसरा प्रकार म्हणजे बॅकलॉग आणि विशेष भरतीचा गुप्त खेळ. काही विशिष्ट प्रवर्गाच्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या न गेल्यामुळे रिक्त राहतात. ही माहिती सामान्य पोरांना मिळण्यापूर्वीच एजंट लोक मंत्रालयातून किंवा विभागातून काढून घेतात. मग ती जाहिरात सर्वसाधारण पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर न काढता, अचानक आणि अतिशय गुपचूपपणे विशेष नोटीस काढून प्रक्रिया उरकली जाते. जाहिरात कधी आली आणि कधी फॉर्म भरले गेले, हे सामान्य अभ्यासू पोरांना कळेपर्यंत मर्जीतील उमेदवारांची निवड होऊन ते खुर्चीवर बसलेले असतात.
तिसरा प्रकार म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या खाजगी कंपनीची निवड आधीच फिक्स करणे. सध्या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिलं जातं. जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी शासन पातळीवर टेंडर निघतं की कोणती कंपनी परीक्षा घेणार. हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके अट्टल असतात की, ते भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, परीक्षा घेण्याचं कंत्राट नेमक्या अशाच खाजगी कंपनीला किंवा आयटी लॅबला मिळेल याची तजवीज करतात, जी कंपनी नंतर त्यांना परीक्षा केंद्र मॅनेज करायला आणि पेपर लीक करायला मदत करेल.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, गैरप्रकार फक्त पेपर फुटल्यावरच होतो असं नाही, तर काही ठिकाणी जाहिरात टाईप होत असतानाच भ्रष्टाचाराचा पाया रचला गेलेला असू शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी जाहिरातीमधील अटी आणि कंपन्यांच्या निवडीकडेही डोळसपणे पाहिलं पाहिजे.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग ११
आता आपण बघू की परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची निवड करतांना घोटाळा कसा केला जाऊ शकतो.... (शक्यता आहे ते सांगतोय... होतोच असं म्हणत नाहीये)
सध्या शासन स्तरावर कोणत्याही विभागाची परीक्षा घेण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा नसल्यामुळे खाजगी कंपन्यांना टेंडर म्हणजेच कंत्राट दिले जाते. यासाठी शासन पातळीवर एक निविदा प्रक्रिया राबवली जाते ज्यामध्ये देश किंवा राज्यातील मोठ्या आयटी कंपन्या भाग घेतात. नियमानुसार जी कंपनी सर्वात कमी पैशात आणि चांगल्या तंत्रज्ञानाने परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवते, तिला हे कंत्राट मिळायला हवे. पण हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके हुशार असतात की ते टेंडरच्या अटी आणि शर्तींमध्येच घोळ करायला लावू शकतात.
या निवड प्रक्रियेतून घोटाळा होण्याची पहिली पद्धत म्हणजे टेंडर फिक्सिंग. मंत्रालयातील किंवा संबंधित विभागातील काही भ्रष्ट घटकांना हाताशी धरून टेंडरमध्ये अशा काही अटी टाकल्या जाऊ शकतात की ज्या ठराविक कंपन्यांनाच फायद्याच्या असतील.
उदाहरण म्हणून शक्यता सांगतो की, कंपनीची गेल्या तीन वर्षांची उलाढाल किती असावी, त्यांच्याकडे किती कॉम्प्युटर लॅब्स असाव्यात, याच्या अटी अशा प्रकारे फिरवल्या जाऊ शकतात की स्पर्धा उरतच नाही. यामुळे प्रामाणिक आणि कडक सुरक्षा असलेल्या कंपन्या या प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या जाऊन ज्या कंपनीला आधीच मॅनेज केले आहे, तिलाच कंत्राट मिळू शकते.
दुसरा प्रकार म्हणजे उपकंत्राट म्हणजेच सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग. मुख्य कंत्राट एका मोठ्या आणि नामांकित कंपनीला मिळते, ज्या कंपनीची बाजारात चांगली प्रतिष्ठा असते.
शासन आणि उमेदवार सुद्धा निश्चिंत होतात की चला मोठी कंपनी परीक्षा घेणार आहे. पण खरी मेख पुढे असते. ही मुख्य कंपनी स्वतः प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन परीक्षा केंद्र सांभाळू शकत नाही. मग ती प्रत्येक शहरात स्थानिक पातळीवरील छोट्या खाजगी आयटी लॅब्स, कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा संगणक संस्थांना परीक्षा केंद्र म्हणून भाड्याने घेते आणि त्यांना उपकंत्राट देते.
या स्थानिक लॅब चालकांना सुरक्षा नियमांशी काहीही देणेघेणे असेलच असं नाही. एजंट लोक नेमके याच स्थानिक लॅब चालकांना आणि त्यांच्या कडील कर्मचाऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून आपलेसे करु शकतात. मुख्य कंपनीचे नियंत्रण जर सुटलं तर या स्थानिक केंद्रांवरून कॉम्प्युटर हॅक करणे किंवा स्क्रीन शेअर करणे सोप होऊन जातं.
तिसरा प्रकार म्हणजे तांत्रिक ऑडिटमधील पळवाटा. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी त्या खाजगी कंपनीचे सर्व सॉफ्टवेअर, सर्व्हर आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचे सरकारी आयटी तज्ज्ञांकडून ऑडिट होणे बंधनकारक असते. पण अनेकदा हे तांत्रिक ऑडिट केवळ कागदावरच उरकले जाऊ शकते. सॉफ्टवेअरमध्ये एजंट लोकांना आधीच काही पळवाटा किंवा चोरवाटा करून ठेवता येतात का, हे पाहिले जाऊ शकते जेणेकरून परीक्षा सुरू असताना बाहेरून सिस्टीम हॅक करता येईल. जर निवडलेली कंपनीच आधीपासून यंत्रणेतील काही लोकांच्या मर्जीतील असेल, तर तिच्या अशा गंभीर चुकांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, जोपर्यंत परीक्षा घेणाऱ्या मुख्य कंपन्या आणि त्यांनी भाड्याने घेतलेली परीक्षा केंद्रे यांच्यावर शासनाचे थेट आणि कडक नियंत्रण असत नाही, तोपर्यंत केवळ ऑनलाईन परीक्षा घेतली म्हणून पारदर्शकता येत नाही. मूळ कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतच जर पारदर्शकता नसेल, तर पुढची संपूर्ण परीक्षा ही आधीच फिक्स झालेल्या मॅचसारखी होऊन बसते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग ११
आता आपण बघू की परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची निवड करतांना घोटाळा कसा केला जाऊ शकतो.... (शक्यता आहे ते सांगतोय... होतोच असं म्हणत नाहीये)
सध्या शासन स्तरावर कोणत्याही विभागाची परीक्षा घेण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा नसल्यामुळे खाजगी कंपन्यांना टेंडर म्हणजेच कंत्राट दिले जाते. यासाठी शासन पातळीवर एक निविदा प्रक्रिया राबवली जाते ज्यामध्ये देश किंवा राज्यातील मोठ्या आयटी कंपन्या भाग घेतात. नियमानुसार जी कंपनी सर्वात कमी पैशात आणि चांगल्या तंत्रज्ञानाने परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवते, तिला हे कंत्राट मिळायला हवे. पण हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके हुशार असतात की ते टेंडरच्या अटी आणि शर्तींमध्येच घोळ करायला लावू शकतात.
या निवड प्रक्रियेतून घोटाळा होण्याची पहिली पद्धत म्हणजे टेंडर फिक्सिंग. मंत्रालयातील किंवा संबंधित विभागातील काही भ्रष्ट घटकांना हाताशी धरून टेंडरमध्ये अशा काही अटी टाकल्या जाऊ शकतात की ज्या ठराविक कंपन्यांनाच फायद्याच्या असतील.
उदाहरण म्हणून शक्यता सांगतो की, कंपनीची गेल्या तीन वर्षांची उलाढाल किती असावी, त्यांच्याकडे किती कॉम्प्युटर लॅब्स असाव्यात, याच्या अटी अशा प्रकारे फिरवल्या जाऊ शकतात की स्पर्धा उरतच नाही. यामुळे प्रामाणिक आणि कडक सुरक्षा असलेल्या कंपन्या या प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या जाऊन ज्या कंपनीला आधीच मॅनेज केले आहे, तिलाच कंत्राट मिळू शकते.
दुसरा प्रकार म्हणजे उपकंत्राट म्हणजेच सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग. मुख्य कंत्राट एका मोठ्या आणि नामांकित कंपनीला मिळते, ज्या कंपनीची बाजारात चांगली प्रतिष्ठा असते.
शासन आणि उमेदवार सुद्धा निश्चिंत होतात की चला मोठी कंपनी परीक्षा घेणार आहे. पण खरी मेख पुढे असते. ही मुख्य कंपनी स्वतः प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन परीक्षा केंद्र सांभाळू शकत नाही. मग ती प्रत्येक शहरात स्थानिक पातळीवरील छोट्या खाजगी आयटी लॅब्स, कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा संगणक संस्थांना परीक्षा केंद्र म्हणून भाड्याने घेते आणि त्यांना उपकंत्राट देते.
या स्थानिक लॅब चालकांना सुरक्षा नियमांशी काहीही देणेघेणे असेलच असं नाही. एजंट लोक नेमके याच स्थानिक लॅब चालकांना आणि त्यांच्या कडील कर्मचाऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून आपलेसे करु शकतात. मुख्य कंपनीचे नियंत्रण जर सुटलं तर या स्थानिक केंद्रांवरून कॉम्प्युटर हॅक करणे किंवा स्क्रीन शेअर करणे सोप होऊन जातं.
तिसरा प्रकार म्हणजे तांत्रिक ऑडिटमधील पळवाटा. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी त्या खाजगी कंपनीचे सर्व सॉफ्टवेअर, सर्व्हर आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचे सरकारी आयटी तज्ज्ञांकडून ऑडिट होणे बंधनकारक असते. पण अनेकदा हे तांत्रिक ऑडिट केवळ कागदावरच उरकले जाऊ शकते. सॉफ्टवेअरमध्ये एजंट लोकांना आधीच काही पळवाटा किंवा चोरवाटा करून ठेवता येतात का, हे पाहिले जाऊ शकते जेणेकरून परीक्षा सुरू असताना बाहेरून सिस्टीम हॅक करता येईल. जर निवडलेली कंपनीच आधीपासून यंत्रणेतील काही लोकांच्या मर्जीतील असेल, तर तिच्या अशा गंभीर चुकांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की, जोपर्यंत परीक्षा घेणाऱ्या मुख्य कंपन्या आणि त्यांनी भाड्याने घेतलेली परीक्षा केंद्रे यांच्यावर शासनाचे थेट आणि कडक नियंत्रण असत नाही, तोपर्यंत केवळ ऑनलाईन परीक्षा घेतली म्हणून पारदर्शकता येत नाही. मूळ कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतच जर पारदर्शकता नसेल, तर पुढची संपूर्ण परीक्षा ही आधीच फिक्स झालेल्या मॅचसारखी होऊन बसते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
🫡2
सर्व काही step by step लिहितोय
सर्व मुद्दे कव्हर करण्याचा प्रयत्न असेल
पहिल्यापासून वाचा
पहिली पोस्ट पिन केलेली आहे
सर्व मुद्दे कव्हर करण्याचा प्रयत्न असेल
पहिल्यापासून वाचा
पहिली पोस्ट पिन केलेली आहे
परीक्षांची परीक्षा
भाग १ : प्रस्तावना
भाग २ : घोटाळ्यांचे मुख्य प्रकार
भाग ३: भरती प्रक्रिया, सेवाप्रवेश नियम इत्यादी
भाग ४: रिक्त पदांचा फायदा
भाग ५ : घोटाळ्याचे जाळे
भाग ६ : बनावट वेबसाईट
भाग ७ : घोटलेबाजांच्या जाळ्यात उमेदवार
भाग ८ : बनावट भरती, ट्रेनिंग
भाग ९ : कंत्राटी भरती
भाग १० : कंत्राटी कर्मचारी पर्मनंट कसे होतात
भाग ११ : परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्याची निवड
भाग १२ : कंपन्यांची अर्ज भरण्याची सिस्टीम
भाग १३ : सिस्टीम मध्ये एन्ट्री
भाग १४ : परीक्षांच्या तारखा
भाग १५: ऑनलाइन परीक्षा आणि पारदर्शकता
क्रमशः
अजूनही खूप काही आहे
©👉Join : @BloggerSwami
भाग १ : प्रस्तावना
भाग २ : घोटाळ्यांचे मुख्य प्रकार
भाग ३: भरती प्रक्रिया, सेवाप्रवेश नियम इत्यादी
भाग ४: रिक्त पदांचा फायदा
भाग ५ : घोटाळ्याचे जाळे
भाग ६ : बनावट वेबसाईट
भाग ७ : घोटलेबाजांच्या जाळ्यात उमेदवार
भाग ८ : बनावट भरती, ट्रेनिंग
भाग ९ : कंत्राटी भरती
भाग १० : कंत्राटी कर्मचारी पर्मनंट कसे होतात
भाग ११ : परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्याची निवड
भाग १२ : कंपन्यांची अर्ज भरण्याची सिस्टीम
भाग १३ : सिस्टीम मध्ये एन्ट्री
भाग १४ : परीक्षांच्या तारखा
भाग १५: ऑनलाइन परीक्षा आणि पारदर्शकता
क्रमशः
अजूनही खूप काही आहे
©👉Join : @BloggerSwami
🫡5🔥2
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग १२
मोठ्या कंपन्या कोणतीही मोठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आधी एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि सुरक्षित सिस्टीम तयार करतात. लाखो उमेदवार एकाच वेळी फॉर्म भरत असल्यामुळे हा डेटा सांभाळणे आणि सिस्टीम क्रॅश न होऊ देणे हे मोठे आव्हान असते.
यासाठी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटो स्केलिंग केले जाते म्हणजे शेवटच्या तारखेला एकाच वेळी लाखो मुले फॉर्म भरतात. अशा वेळी सर्व्हर क्रॅश होऊ नये म्हणून सिस्टीम स्वतःहून तिची क्षमता वाढवते.
याव्यतिरिक्त उमेदवारांनी अर्जात नमूद केलेला डेटा कुणी चोरू नये यासाठी सर्व डेटा एन्क्रिप्टेड करून save केला जातो.
कॉम्प्युटर हॅकर्स सर्व्हरवर बोगस ट्रॅफिक पाठवून सिस्टीम हॅक किंवा डाऊन करण्याचा प्रयत्न करतात. याला रोखण्यासाठी फायर वॉल आणि सुरक्षा कवच तयार केले जाते.
परीक्षा अर्ज तयार करताना सॉफ्टवेअर मध्ये काही कोड टाकून नियम तयार केले जातात जसं वय 38 पेक्षा जास्त असेल तर अर्ज स्वीकारायचा नाही, ठराविक साईज मध्ये फोटो पाहिजे वगैरे
फी भरण्यासाठी बँकांच्या मुख्य सर्व्हरशी (जसे की SBI, HDFC किंवा UPI/BillDesk) ही प्रणाली जोडली जाते पैसे कट झाले पण फॉर्म सबमिट झाला नाही, अशा तक्रारी येऊ नयेत म्हणून Double Verification सिस्टीम बॅकएंडला काम करत असते.
अर्ज प्रणाली सर्वांसाठी खुली करण्यापूर्वी कंपनीचे आयटी इंजिनिअर्स स्वतः हजारो बोगस फॉर्म भरून तपासणी करतात. सिस्टीममध्ये काही bugs किंवा पळवाटा आहेत का, हे या चाचणीत तपासले जाते आणि मगच लिंक लाईव्ह केली जाते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग १२
मोठ्या कंपन्या कोणतीही मोठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आधी एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि सुरक्षित सिस्टीम तयार करतात. लाखो उमेदवार एकाच वेळी फॉर्म भरत असल्यामुळे हा डेटा सांभाळणे आणि सिस्टीम क्रॅश न होऊ देणे हे मोठे आव्हान असते.
यासाठी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटो स्केलिंग केले जाते म्हणजे शेवटच्या तारखेला एकाच वेळी लाखो मुले फॉर्म भरतात. अशा वेळी सर्व्हर क्रॅश होऊ नये म्हणून सिस्टीम स्वतःहून तिची क्षमता वाढवते.
याव्यतिरिक्त उमेदवारांनी अर्जात नमूद केलेला डेटा कुणी चोरू नये यासाठी सर्व डेटा एन्क्रिप्टेड करून save केला जातो.
कॉम्प्युटर हॅकर्स सर्व्हरवर बोगस ट्रॅफिक पाठवून सिस्टीम हॅक किंवा डाऊन करण्याचा प्रयत्न करतात. याला रोखण्यासाठी फायर वॉल आणि सुरक्षा कवच तयार केले जाते.
परीक्षा अर्ज तयार करताना सॉफ्टवेअर मध्ये काही कोड टाकून नियम तयार केले जातात जसं वय 38 पेक्षा जास्त असेल तर अर्ज स्वीकारायचा नाही, ठराविक साईज मध्ये फोटो पाहिजे वगैरे
फी भरण्यासाठी बँकांच्या मुख्य सर्व्हरशी (जसे की SBI, HDFC किंवा UPI/BillDesk) ही प्रणाली जोडली जाते पैसे कट झाले पण फॉर्म सबमिट झाला नाही, अशा तक्रारी येऊ नयेत म्हणून Double Verification सिस्टीम बॅकएंडला काम करत असते.
अर्ज प्रणाली सर्वांसाठी खुली करण्यापूर्वी कंपनीचे आयटी इंजिनिअर्स स्वतः हजारो बोगस फॉर्म भरून तपासणी करतात. सिस्टीममध्ये काही bugs किंवा पळवाटा आहेत का, हे या चाचणीत तपासले जाते आणि मगच लिंक लाईव्ह केली जाते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग १३
एवढी कडक आणि सुरक्षित डिजिटल सिस्टीम असतानाही घोटळेबाज यातही घोटाळा करू शकतात. कंपन्यांनी कितीही मजबूत फायरवॉल उभी केली, तरीही ही सिस्टीम शेवटी तिथे काम करणाऱ्या माणसांच्या हातात असते आणि घोटाळा करणारे नेमका याचाच फायदा घेतात.
पहिला घोटाळा म्हणजे तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतातून.... जर आतले कर्मचारी फुटले तर अर्ज भरण्याची मुदत संपली की लगेच घोटळेबाज संपूर्ण डेटाबेसमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात. कोणत्या जिल्ह्यातून किती फॉर्म आले, कोणत्या प्रवर्गाचे (Category) किती उमेदवार आहेत आणि कोणत्या जिल्ह्यातील किती मुले आहेत, हा डेटा ते आधीच चोरतात. या माहितीच्या जोरावर स्पर्धा किती आहे याचा अचूक अंदाज लावला जातो. त्यातून कुठे टार्गेट करायचं याची योजना आखली जाते.
दुसरा प्रकार म्हणजे डमी कॅंडिडेट्स.... जर सिस्टीममध्ये फॉर्म भरताना आधार किंवा चेहऱ्याची ओळख पटवणारी मजबूत पडताळणी यंत्रणा नसेल, तर घोटळेबाज मूळ उमेदवाराचा फोटो आणि स्वाक्षरी यांच्याशी छेडछाड करून डमी उमेदवाराचा अर्ज सिस्टीममध्ये यशस्वीपणे सबमिट करून मोकळे होऊ शकतात. जर कर्मचारी सामील असला तर सिस्टीम लाईव्ह होण्यापूर्वी जी बीटा टेस्टिंग केली जाते, त्याच वेळी सिस्टीममध्ये जाणीवपूर्वक काही बॅकडोअर एन्ट्री किंवा तांत्रिक पळवाटा (Bugs) सोडायला भाग पाडले जाते, जेणेकरून परीक्षेच्या दिवशी सुरक्षिततेचे नियम डावलून सर्व्हरचा ॲक्सेस मिळवणे सोपे जावे.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग १३
एवढी कडक आणि सुरक्षित डिजिटल सिस्टीम असतानाही घोटळेबाज यातही घोटाळा करू शकतात. कंपन्यांनी कितीही मजबूत फायरवॉल उभी केली, तरीही ही सिस्टीम शेवटी तिथे काम करणाऱ्या माणसांच्या हातात असते आणि घोटाळा करणारे नेमका याचाच फायदा घेतात.
पहिला घोटाळा म्हणजे तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतातून.... जर आतले कर्मचारी फुटले तर अर्ज भरण्याची मुदत संपली की लगेच घोटळेबाज संपूर्ण डेटाबेसमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात. कोणत्या जिल्ह्यातून किती फॉर्म आले, कोणत्या प्रवर्गाचे (Category) किती उमेदवार आहेत आणि कोणत्या जिल्ह्यातील किती मुले आहेत, हा डेटा ते आधीच चोरतात. या माहितीच्या जोरावर स्पर्धा किती आहे याचा अचूक अंदाज लावला जातो. त्यातून कुठे टार्गेट करायचं याची योजना आखली जाते.
दुसरा प्रकार म्हणजे डमी कॅंडिडेट्स.... जर सिस्टीममध्ये फॉर्म भरताना आधार किंवा चेहऱ्याची ओळख पटवणारी मजबूत पडताळणी यंत्रणा नसेल, तर घोटळेबाज मूळ उमेदवाराचा फोटो आणि स्वाक्षरी यांच्याशी छेडछाड करून डमी उमेदवाराचा अर्ज सिस्टीममध्ये यशस्वीपणे सबमिट करून मोकळे होऊ शकतात. जर कर्मचारी सामील असला तर सिस्टीम लाईव्ह होण्यापूर्वी जी बीटा टेस्टिंग केली जाते, त्याच वेळी सिस्टीममध्ये जाणीवपूर्वक काही बॅकडोअर एन्ट्री किंवा तांत्रिक पळवाटा (Bugs) सोडायला भाग पाडले जाते, जेणेकरून परीक्षेच्या दिवशी सुरक्षिततेचे नियम डावलून सर्व्हरचा ॲक्सेस मिळवणे सोपे जावे.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
Blogger Swami pinned «परीक्षांची परीक्षा भाग १ : प्रस्तावना भाग २ : घोटाळ्यांचे मुख्य प्रकार भाग ३: भरती प्रक्रिया, सेवाप्रवेश नियम इत्यादी भाग ४: रिक्त पदांचा फायदा भाग ५ : घोटाळ्याचे जाळे भाग ६ : बनावट वेबसाईट भाग ७ : घोटलेबाजांच्या जाळ्यात उमेदवार भाग ८ : बनावट भरती…»
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग १४
अनेकांना वाटतं की फॉर्म भरून झाले की शासन आणि कंपन्या लगेच तारीख जाहीर करतात. पण या तारखा ठरवण्यामागे एक मोठं गणित असतं, ज्यामध्ये उपलब्ध परीक्षा केंद्रांची संख्या, कॉम्प्युटर्सची आसन क्षमता आणि एकाच वेळी किती उमेदवार परीक्षा देऊ शकतात याचा अंदाज घेतला जातो.
जर उमेदवारांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल, तर परीक्षा अनेक दिवस आणि वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये म्हणजेच मल्टिपल शिफ्ट्समध्ये घेण्याचं नियोजन केलं जातं.
हे वेळापत्रक ठरवताना देशातील किंवा राज्यातील इतर मोठ्या परीक्षा एकाच दिवशी येणार नाहीत ना, तसेच निवडणुका किंवा सण-उत्सव यादरम्यान प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येणार नाही ना, हे देखील तपासलं जातं. पण या संपूर्ण नियोजनातही एजंट आधीच आपली फिल्डिंग लावून बसलेले असतात.
अधिकृत तारीख जाहीर होण्यापूर्वीच अंतर्गत सूत्रांकडून परीक्षेचे नेमके दिवस कोणते असणार आहेत, याची गुप्त माहिती हे लोक काढून घेतात. यामुळे सामान्य उमेदवारांना अंधारात ठेवून मर्जीतील उमेदवारांना तयारीसाठी आणि गैरप्रकाराचे नियोजन करण्यासाठी इतरांपेक्षा जास्त वेळ मिळतो.
एवढंच नाही, तर कोणत्या शिफ्टला कोणता पेपर येणार आणि त्यांचे सेट केलेले केंद्र नेमके कोणत्या सत्रात उपलब्ध होणार आहे, याचा अंदाज घेऊन आपल्या उमेदवारांना ठराविक शिफ्ट मिळावी यासाठी अंतर्गत यंत्रणेवर दबाव आणून सेटिंग केली जाऊ शकते. त्यामुळे परीक्षा कधी होणार हे ठरतानाच, कोणाचे नशीब कधी उघडणार याचा खेळ आधीच फिक्स करायचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग १४
अनेकांना वाटतं की फॉर्म भरून झाले की शासन आणि कंपन्या लगेच तारीख जाहीर करतात. पण या तारखा ठरवण्यामागे एक मोठं गणित असतं, ज्यामध्ये उपलब्ध परीक्षा केंद्रांची संख्या, कॉम्प्युटर्सची आसन क्षमता आणि एकाच वेळी किती उमेदवार परीक्षा देऊ शकतात याचा अंदाज घेतला जातो.
जर उमेदवारांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल, तर परीक्षा अनेक दिवस आणि वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये म्हणजेच मल्टिपल शिफ्ट्समध्ये घेण्याचं नियोजन केलं जातं.
हे वेळापत्रक ठरवताना देशातील किंवा राज्यातील इतर मोठ्या परीक्षा एकाच दिवशी येणार नाहीत ना, तसेच निवडणुका किंवा सण-उत्सव यादरम्यान प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येणार नाही ना, हे देखील तपासलं जातं. पण या संपूर्ण नियोजनातही एजंट आधीच आपली फिल्डिंग लावून बसलेले असतात.
अधिकृत तारीख जाहीर होण्यापूर्वीच अंतर्गत सूत्रांकडून परीक्षेचे नेमके दिवस कोणते असणार आहेत, याची गुप्त माहिती हे लोक काढून घेतात. यामुळे सामान्य उमेदवारांना अंधारात ठेवून मर्जीतील उमेदवारांना तयारीसाठी आणि गैरप्रकाराचे नियोजन करण्यासाठी इतरांपेक्षा जास्त वेळ मिळतो.
एवढंच नाही, तर कोणत्या शिफ्टला कोणता पेपर येणार आणि त्यांचे सेट केलेले केंद्र नेमके कोणत्या सत्रात उपलब्ध होणार आहे, याचा अंदाज घेऊन आपल्या उमेदवारांना ठराविक शिफ्ट मिळावी यासाठी अंतर्गत यंत्रणेवर दबाव आणून सेटिंग केली जाऊ शकते. त्यामुळे परीक्षा कधी होणार हे ठरतानाच, कोणाचे नशीब कधी उघडणार याचा खेळ आधीच फिक्स करायचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
1⃣ परीक्षांची परीक्षा
भाग १५
ऑनलाईन परीक्षा पद्धती ही पारदर्शक मानली जात असली तरीही ही पारदर्शकता परीक्षा नेमकी कोणत्या केंद्रावर होत आहे यावर अवलंबून असते.
सध्या भरती प्रक्रियेत दोन प्रकारची परीक्षा केंद्रे पाहायला मिळतात. पहिले म्हणजे मेट्रो शहरांमध्ये असलेले अद्ययावत, अधिकृत हायटेक परीक्षा केंद्र आणि दुसरे म्हणजे लहान शहरांतील किंवा गल्लीबोळात तात्पुरत्या स्वरूपात उभे केलेले खाजगी कॉम्प्युटर केंद्र.
या दोन्ही केंद्रांमधील सुविधा, सुरक्षा आणि तांत्रिक यंत्रणेत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो.
अधिकृत हायटेक परीक्षा केंद्रात हजारो उमेदवारांची सोय असते. याउलट, गल्लीबोळातील केंद्रे ही लहान गाळे किंवा भाड्याने घेतलेल्या छोट्या जागेत तात्पुरती कॉम्प्युटर लॅब बनवून तयार केली जातात.
अधिकृत केंद्रांवर प्रवेश करण्यापूर्वीच मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि चेहऱ्याची ओळख पटवणारी कडक तपासणी केली जाते. गल्लीबोळातील केंद्रांवर मात्र अनेकदा नावालाच सुरक्षारक्षक असतात आणि तपासणी यंत्रणा अत्यंत सुमार असते, जिथे गर्दीचा फायदा घेऊन ओळख पडताळणीत सहज पळवाटा शोधल्या जातात.
तांत्रिक सुरक्षिततेचा विचार केल्यास हायटेक केंद्रे ही आधुनिक फायरवॉल्स आणि सुरक्षित लोकल सर्व्हर्सनी सज्ज असतात. तिथे कोणत्याही कॉम्प्युटरवर स्क्रीन शेअरिंग किंवा रिमोट ॲक्सेस देणारे सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यास मुख्य सर्व्हर लगेच तो कॉम्प्युटर लॉक करतो. गल्लीबोळातील लॅब्समध्ये मात्र जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्स वापरल्या जातात आणि देखरेखीच्या अभावामुळे इंटरनेटच्या माध्यमातून रिमोट ॲक्सेस सॉफ्टवेअर सहज इन्स्टॉल केले जाऊ शकते, ज्याचा वापर करून बाहेर बसलेला हॅकर उमेदवाराचा पेपर सोडू शकतो.
सीसीटीव्ही देखरेखीच्या बाबतीतही हायटेक केंद्रांवर प्रत्येक कॉम्प्युटरवर केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून थेट वॉच ठेवला जातो. गल्लीबोळातील केंद्रांवर मात्र बसवलेले कॅमेरे कमी दर्जाचे असतात किंवा जाणीवपूर्वक अशा कोनात फिरवले जातात जिथे गैरप्रकार कॅमेऱ्यात कैद होणार नाही.
हायटेक केंद्रांवर अखंड वीज पुरवठ्यासाठी मोठे जनरेटर्स असतात, तर गल्लीबोळातील केंद्रांवर जनरेटर असतच अस नाही त्यामुळे अचानक वीज गेल्यास संपूर्ण सिस्टीम क्रॅश होते. अशा गोंधळात सुरक्षेचे नियम ढिले पडतात आणि त्याचा फायदा गैरप्रकार करणाऱ्यांना मिळतो.
मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकृत केंद्रांवर कडक मोबाईल नेटवर्क जॅमर्स असतात, जे परीक्षा सुरू असताना संपूर्ण परिसरात सिग्नल ब्लॉक करतात. गल्लीबोळातील केंद्रांवर जॅमर्स निकृष्ट दर्जाचे असतात किंवा अंतर्गत सेटिंग करून ते जाणीवपूर्वक बंद ठेवले जातात, जेणेकरून ब्लूटूथच्या साहाय्याने बाहेरून माहिती पुरवणे सोपे व्हावे.
गल्लीबोळात असलेल्या परीक्षा केंद्रांच्या मालकांना पैशांचे आमिष दाखवून संपूर्ण यंत्रणा हायजॅक करणे सोपे जाते.
मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकृत केंद्रांवर घोटाळ्यांना वाव कमी असला तरीही केंद्रावरील कर्मचारी मॅनेज झाले तर घोटाळा तिथे सुद्धा होतो. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा सुरक्षित किंवा अधिकृत केंद्र सुरक्षित हा फक्त भ्रम ठरतो. खरी सुरक्षा ही यंत्रणा राबवणाऱ्यांच्या हातात असते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
भाग १५
ऑनलाईन परीक्षा पद्धती ही पारदर्शक मानली जात असली तरीही ही पारदर्शकता परीक्षा नेमकी कोणत्या केंद्रावर होत आहे यावर अवलंबून असते.
सध्या भरती प्रक्रियेत दोन प्रकारची परीक्षा केंद्रे पाहायला मिळतात. पहिले म्हणजे मेट्रो शहरांमध्ये असलेले अद्ययावत, अधिकृत हायटेक परीक्षा केंद्र आणि दुसरे म्हणजे लहान शहरांतील किंवा गल्लीबोळात तात्पुरत्या स्वरूपात उभे केलेले खाजगी कॉम्प्युटर केंद्र.
या दोन्ही केंद्रांमधील सुविधा, सुरक्षा आणि तांत्रिक यंत्रणेत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो.
अधिकृत हायटेक परीक्षा केंद्रात हजारो उमेदवारांची सोय असते. याउलट, गल्लीबोळातील केंद्रे ही लहान गाळे किंवा भाड्याने घेतलेल्या छोट्या जागेत तात्पुरती कॉम्प्युटर लॅब बनवून तयार केली जातात.
अधिकृत केंद्रांवर प्रवेश करण्यापूर्वीच मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि चेहऱ्याची ओळख पटवणारी कडक तपासणी केली जाते. गल्लीबोळातील केंद्रांवर मात्र अनेकदा नावालाच सुरक्षारक्षक असतात आणि तपासणी यंत्रणा अत्यंत सुमार असते, जिथे गर्दीचा फायदा घेऊन ओळख पडताळणीत सहज पळवाटा शोधल्या जातात.
तांत्रिक सुरक्षिततेचा विचार केल्यास हायटेक केंद्रे ही आधुनिक फायरवॉल्स आणि सुरक्षित लोकल सर्व्हर्सनी सज्ज असतात. तिथे कोणत्याही कॉम्प्युटरवर स्क्रीन शेअरिंग किंवा रिमोट ॲक्सेस देणारे सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यास मुख्य सर्व्हर लगेच तो कॉम्प्युटर लॉक करतो. गल्लीबोळातील लॅब्समध्ये मात्र जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्स वापरल्या जातात आणि देखरेखीच्या अभावामुळे इंटरनेटच्या माध्यमातून रिमोट ॲक्सेस सॉफ्टवेअर सहज इन्स्टॉल केले जाऊ शकते, ज्याचा वापर करून बाहेर बसलेला हॅकर उमेदवाराचा पेपर सोडू शकतो.
सीसीटीव्ही देखरेखीच्या बाबतीतही हायटेक केंद्रांवर प्रत्येक कॉम्प्युटरवर केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून थेट वॉच ठेवला जातो. गल्लीबोळातील केंद्रांवर मात्र बसवलेले कॅमेरे कमी दर्जाचे असतात किंवा जाणीवपूर्वक अशा कोनात फिरवले जातात जिथे गैरप्रकार कॅमेऱ्यात कैद होणार नाही.
हायटेक केंद्रांवर अखंड वीज पुरवठ्यासाठी मोठे जनरेटर्स असतात, तर गल्लीबोळातील केंद्रांवर जनरेटर असतच अस नाही त्यामुळे अचानक वीज गेल्यास संपूर्ण सिस्टीम क्रॅश होते. अशा गोंधळात सुरक्षेचे नियम ढिले पडतात आणि त्याचा फायदा गैरप्रकार करणाऱ्यांना मिळतो.
मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकृत केंद्रांवर कडक मोबाईल नेटवर्क जॅमर्स असतात, जे परीक्षा सुरू असताना संपूर्ण परिसरात सिग्नल ब्लॉक करतात. गल्लीबोळातील केंद्रांवर जॅमर्स निकृष्ट दर्जाचे असतात किंवा अंतर्गत सेटिंग करून ते जाणीवपूर्वक बंद ठेवले जातात, जेणेकरून ब्लूटूथच्या साहाय्याने बाहेरून माहिती पुरवणे सोपे व्हावे.
गल्लीबोळात असलेल्या परीक्षा केंद्रांच्या मालकांना पैशांचे आमिष दाखवून संपूर्ण यंत्रणा हायजॅक करणे सोपे जाते.
मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकृत केंद्रांवर घोटाळ्यांना वाव कमी असला तरीही केंद्रावरील कर्मचारी मॅनेज झाले तर घोटाळा तिथे सुद्धा होतो. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा सुरक्षित किंवा अधिकृत केंद्र सुरक्षित हा फक्त भ्रम ठरतो. खरी सुरक्षा ही यंत्रणा राबवणाऱ्यांच्या हातात असते.
क्रमशः
Join : @BloggerSwami
ऑनलाइन परीक्षेबाबत बोलता बोलता MPSC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या ऑफलाईन परीक्षेत सुद्धा पेपरफुटी झाली आणि पेपर रद्द करण्याची नामुष्की आयोगावर आली.
म्हणजे पेपर ऑनलाइन असो की ऑफलाईन पेपर फोडणारे जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत कोणताही पेपर फोडू शकतात असा समज झाला तरी त्यात काही गैर नाही.
पुढच्या ३ पोस्ट मध्ये mpsc मध्ये झालेली पेपरफुटी कशी झाली कशी बाहेर आली सगळं सविस्तर माहिती देतो
जॉईन: @BloggerSwami
म्हणजे पेपर ऑनलाइन असो की ऑफलाईन पेपर फोडणारे जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत कोणताही पेपर फोडू शकतात असा समज झाला तरी त्यात काही गैर नाही.
पुढच्या ३ पोस्ट मध्ये mpsc मध्ये झालेली पेपरफुटी कशी झाली कशी बाहेर आली सगळं सविस्तर माहिती देतो
जॉईन: @BloggerSwami
🔥 MPSC FDA पेपरफुटी प्रकरण
भाग १
(सौजन्य/स्रोत: मुंबई पोलीस क्राईम ब्रांच अधिकृत माहिती आणि मीडिया रिपोर्ट्स)
MPSC अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील 'अन्न व औषध निरीक्षक' (Food Inspector) परीक्षेचा पेपर कसा फुटला? ते मीडिया रिपोर्टस नुसार सांगतो
या प्रकरणाची सुरुवात नंदुरबार शहरातून झाली. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे ऋतुजा आणि गौरव हे दोघे एकाच कॉलनीत राहत होते. अभ्यासाच्या निमित्ताने त्यांची ओळख झाली आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध सुरू झाले. नंतरच्या काळात गौरवने अभ्यास सोडला, तर ऋतुजाला एका खाजगी फार्मास्युटिकल कंपनीत नोकरी लागली.
त्यातच तब्बल अन्न व औषध निरीक्षक (Group B) पदाच्या जागा निघाल्या. या पदाची जाहिरात १० वर्षांनी आली होती. ऋतुजाच्या वडिलांची (जे स्वतः शिक्षक आहेत) इच्छा होती की मुलीने सरकारी अधिकारी व्हावे. सरळ मार्गाने परीक्षा पास होणे कठीण असल्याने, त्यांनी एका ओळखीच्या फुटबॉल कोचमार्फत पुण्यातील एका मुख्य क्लास चालकाशी सेटिंग लावल्याचा आरोप आहे. यासाठी ५ लाख रुपये ॲडव्हान्स आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे डील ठरले.
परीक्षा २२ मार्चला होणार होती. पण कथित डीलनुसार २० मार्चलाच ऋतुजाच्या मोबाईलवर एका ॲपद्वारे मूळ प्रश्नपत्रिका आली. क्लास चालकाने तिला प्रश्न तोंडपाठ करून चॅट डिलीट करण्यास सांगितले होते.
पण ऋतुजाने सुरक्षिततेसाठी आणि पुरावा म्हणून तो पेपर स्वतःकडे डाऊनलोड न करता, तिचा बॉयफ्रेंड गौरव याच्या मोबाईलवर फॉरवर्ड केला आणि सांगितले, हा पेपर तुझ्याकडे बॅकअप म्हणून ठेव.
क्रमशः
जॉईन @BloggerSwami
भाग १
(सौजन्य/स्रोत: मुंबई पोलीस क्राईम ब्रांच अधिकृत माहिती आणि मीडिया रिपोर्ट्स)
MPSC अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील 'अन्न व औषध निरीक्षक' (Food Inspector) परीक्षेचा पेपर कसा फुटला? ते मीडिया रिपोर्टस नुसार सांगतो
या प्रकरणाची सुरुवात नंदुरबार शहरातून झाली. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे ऋतुजा आणि गौरव हे दोघे एकाच कॉलनीत राहत होते. अभ्यासाच्या निमित्ताने त्यांची ओळख झाली आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध सुरू झाले. नंतरच्या काळात गौरवने अभ्यास सोडला, तर ऋतुजाला एका खाजगी फार्मास्युटिकल कंपनीत नोकरी लागली.
त्यातच तब्बल अन्न व औषध निरीक्षक (Group B) पदाच्या जागा निघाल्या. या पदाची जाहिरात १० वर्षांनी आली होती. ऋतुजाच्या वडिलांची (जे स्वतः शिक्षक आहेत) इच्छा होती की मुलीने सरकारी अधिकारी व्हावे. सरळ मार्गाने परीक्षा पास होणे कठीण असल्याने, त्यांनी एका ओळखीच्या फुटबॉल कोचमार्फत पुण्यातील एका मुख्य क्लास चालकाशी सेटिंग लावल्याचा आरोप आहे. यासाठी ५ लाख रुपये ॲडव्हान्स आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे डील ठरले.
परीक्षा २२ मार्चला होणार होती. पण कथित डीलनुसार २० मार्चलाच ऋतुजाच्या मोबाईलवर एका ॲपद्वारे मूळ प्रश्नपत्रिका आली. क्लास चालकाने तिला प्रश्न तोंडपाठ करून चॅट डिलीट करण्यास सांगितले होते.
पण ऋतुजाने सुरक्षिततेसाठी आणि पुरावा म्हणून तो पेपर स्वतःकडे डाऊनलोड न करता, तिचा बॉयफ्रेंड गौरव याच्या मोबाईलवर फॉरवर्ड केला आणि सांगितले, हा पेपर तुझ्याकडे बॅकअप म्हणून ठेव.
क्रमशः
जॉईन @BloggerSwami
🔥 MPSC FDA पेपरफुटी प्रकरण
भाग २
२२ मार्चला परीक्षा संपल्यानंतर दुपारी १२:२८ वाजता ऋतुजाने त्या पुणे येथील क्लास चालकाला फोन केला. मीडिया रिपोर्टनुसार, तिने आनंदाने सांगितले की, १०० पैकी ९० प्रश्न ऑप्शन्ससहित अगदी जसेच्या तसे आले होते संशय येऊ नये म्हणून तिने ७८ प्रश्न बरोबर सोडवले आणि उरलेल्यांवर तुक्का मारला.
परीक्षा भारी गेल्यामुळे ऋतुजा अधिकारी होणार हे निश्चित झाले. मार्च ते जुलै या काळात ऋतुजाच्या घरच्यांनी तिच्यासाठी दुसरा एखादा मोठा अधिकारी मुलगा शोधण्यास सुरुवात केली आणि गौरवला डच्चू मिळाला. ऋतुजाच्या डोक्यातही अधिकारी पदाची हवा गेल्याने तिने गौरवला थेट नकार दिला आणि त्यांच्यात जोरदार भांडण होऊन ब्रेकअप झाले.
गौरव भाऊ पेपर देतच होता, त्यात ज्या कुचुपचू साठी तो थांबला तिने ऐनवेळी गोटी पलटी मार केलं. गौरवला माहीत होत की ती ५ लाखांच्या सेटिंगवर अधिकारी बनत आहे. गौरवकडे ऋतुजाने २० मार्चला बॅकअप म्हणून पाठवलेला तो मूळ पेपर, व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि स्क्रीनशॉट्सचे डिजिटल पुरावे होते.
हाच पेपर ऋषीभाऊ नावाच्या एका प्रामाणिक उमेदवाराला हा कठीण गेला होता. आयोगाने मुलाखतीची लिस्ट लावली पण मार्क्स दाखवले नाहीत, म्हणून ऋषीभाऊने आक्षेप घेणारा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर टाकला. हा व्हिडिओ पाहून गौरवने इंस्टाग्रामवर ऋषीभाऊशी संपर्क साधला आणि ऋतुजाच्या पेपरफुटीचे सर्व पुरावे त्याच्या हवाली केले.
क्रमशः
जॉईन @BloggerSwami
भाग २
२२ मार्चला परीक्षा संपल्यानंतर दुपारी १२:२८ वाजता ऋतुजाने त्या पुणे येथील क्लास चालकाला फोन केला. मीडिया रिपोर्टनुसार, तिने आनंदाने सांगितले की, १०० पैकी ९० प्रश्न ऑप्शन्ससहित अगदी जसेच्या तसे आले होते संशय येऊ नये म्हणून तिने ७८ प्रश्न बरोबर सोडवले आणि उरलेल्यांवर तुक्का मारला.
परीक्षा भारी गेल्यामुळे ऋतुजा अधिकारी होणार हे निश्चित झाले. मार्च ते जुलै या काळात ऋतुजाच्या घरच्यांनी तिच्यासाठी दुसरा एखादा मोठा अधिकारी मुलगा शोधण्यास सुरुवात केली आणि गौरवला डच्चू मिळाला. ऋतुजाच्या डोक्यातही अधिकारी पदाची हवा गेल्याने तिने गौरवला थेट नकार दिला आणि त्यांच्यात जोरदार भांडण होऊन ब्रेकअप झाले.
गौरव भाऊ पेपर देतच होता, त्यात ज्या कुचुपचू साठी तो थांबला तिने ऐनवेळी गोटी पलटी मार केलं. गौरवला माहीत होत की ती ५ लाखांच्या सेटिंगवर अधिकारी बनत आहे. गौरवकडे ऋतुजाने २० मार्चला बॅकअप म्हणून पाठवलेला तो मूळ पेपर, व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि स्क्रीनशॉट्सचे डिजिटल पुरावे होते.
हाच पेपर ऋषीभाऊ नावाच्या एका प्रामाणिक उमेदवाराला हा कठीण गेला होता. आयोगाने मुलाखतीची लिस्ट लावली पण मार्क्स दाखवले नाहीत, म्हणून ऋषीभाऊने आक्षेप घेणारा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर टाकला. हा व्हिडिओ पाहून गौरवने इंस्टाग्रामवर ऋषीभाऊशी संपर्क साधला आणि ऋतुजाच्या पेपरफुटीचे सर्व पुरावे त्याच्या हवाली केले.
क्रमशः
जॉईन @BloggerSwami
🔥 MPSC FDA पेपरफुटी प्रकरण
भाग ३
ऋषीभाऊ आणि गौरवने आधी एफडीए आणि नंतर आयोगाकडे तक्रार केली. पण कथित दबावामुळे गौरव ऐनवेळी मागे हटला. त्याने आयोगाला लेखी दिले की, मी केवळ सहज चेष्टा म्हणून तक्रार केली होती, माझ्याकडे पुरावे नाहीत. याचा आधार घेऊन आयोगाने प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत स्वतःला क्लीन चिट दिली.
गौरव मागे हटला तरी ऋषी भाऊकडे सर्व पुरावे सुरक्षित होते. ऋषी भाऊने हे पुरावे घेऊन आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतली. रोहित पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकार आणि आयोगाला घेरल. वाढत्या दबावानंतर अखेर पोलिसात अधिकृत गुन्हा दाखल झाला आणि तपास मुंबई क्राईम ब्रांचकडे गेला.
मुंबई क्राईम ब्रांचने सायबर फॉरेन्सिक तपास करून चॅट्सचा डेटा रिकव्हर केला. क्राईम ब्रांचने एमपीएससी आयोगाला सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद केले की, "एका उमेदवाराला (ऋतुजा ) परीक्षपूर्वीच प्रश्नसंच मिळाला होता आणि तिला याचा थेट बेकायदेशीर लाभ झाला आहे." या अहवानंतर आयोगाने २५ जुलैच्या रात्री उशिरा अधिकृत परिपत्रक काढून ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया (परीक्षा) रद्द केली.
पोलिसांनी पुण्यात क्लासेस चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला आणि ऋतुजाच्या वडिलांना अटक केली असून त्यांच्यावर फसवणूक आणि परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.
एमपीएससी आयोगाने ऋतुजा पाटील हिच्यावर भविष्यातील सर्व सरकारी परीक्षा देण्यापासून कायमची बंदी (Permanent Blacklist) घातली आहे.
या पदासाठी आता पूर्णपणे नवीन आणि कडक डिजिटल सुरक्षेत पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे.
जॉईन @BloggerSwami
भाग ३
ऋषीभाऊ आणि गौरवने आधी एफडीए आणि नंतर आयोगाकडे तक्रार केली. पण कथित दबावामुळे गौरव ऐनवेळी मागे हटला. त्याने आयोगाला लेखी दिले की, मी केवळ सहज चेष्टा म्हणून तक्रार केली होती, माझ्याकडे पुरावे नाहीत. याचा आधार घेऊन आयोगाने प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत स्वतःला क्लीन चिट दिली.
गौरव मागे हटला तरी ऋषी भाऊकडे सर्व पुरावे सुरक्षित होते. ऋषी भाऊने हे पुरावे घेऊन आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतली. रोहित पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकार आणि आयोगाला घेरल. वाढत्या दबावानंतर अखेर पोलिसात अधिकृत गुन्हा दाखल झाला आणि तपास मुंबई क्राईम ब्रांचकडे गेला.
मुंबई क्राईम ब्रांचने सायबर फॉरेन्सिक तपास करून चॅट्सचा डेटा रिकव्हर केला. क्राईम ब्रांचने एमपीएससी आयोगाला सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद केले की, "एका उमेदवाराला (ऋतुजा ) परीक्षपूर्वीच प्रश्नसंच मिळाला होता आणि तिला याचा थेट बेकायदेशीर लाभ झाला आहे." या अहवानंतर आयोगाने २५ जुलैच्या रात्री उशिरा अधिकृत परिपत्रक काढून ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया (परीक्षा) रद्द केली.
पोलिसांनी पुण्यात क्लासेस चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला आणि ऋतुजाच्या वडिलांना अटक केली असून त्यांच्यावर फसवणूक आणि परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.
एमपीएससी आयोगाने ऋतुजा पाटील हिच्यावर भविष्यातील सर्व सरकारी परीक्षा देण्यापासून कायमची बंदी (Permanent Blacklist) घातली आहे.
या पदासाठी आता पूर्णपणे नवीन आणि कडक डिजिटल सुरक्षेत पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे.
जॉईन @BloggerSwami
❤1
Blogger Swami pinned «🔥 MPSC FDA पेपरफुटी प्रकरण भाग १ (सौजन्य/स्रोत: मुंबई पोलीस क्राईम ब्रांच अधिकृत माहिती आणि मीडिया रिपोर्ट्स) MPSC अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील 'अन्न व औषध निरीक्षक' (Food Inspector) परीक्षेचा पेपर कसा फुटला? ते मीडिया रिपोर्टस नुसार सांगतो या प्रकरणाची…»
MMRDA च्या परीक्षेत झालेल्या कथित घोटाळ्याबद्दल समजण्यासाठी आधी हे वाचून घ्या म्हणजे समजण्यासाठी अडचण येणार नाही
परीक्षांची परीक्षा
भाग १ : प्रस्तावना
भाग २ : घोटाळ्यांचे मुख्य प्रकार
भाग ३: भरती प्रक्रिया, सेवाप्रवेश नियम इत्यादी
भाग ४: रिक्त पदांचा फायदा
भाग ५ : घोटाळ्याचे जाळे
भाग ६ : बनावट वेबसाईट
भाग ७ : घोटलेबाजांच्या जाळ्यात उमेदवार
भाग ८ : बनावट भरती, ट्रेनिंग
भाग ९ : कंत्राटी भरती
भाग १० : कंत्राटी कर्मचारी पर्मनंट कसे होतात
भाग ११ : परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्याची निवड
भाग १२ : कंपन्यांची अर्ज भरण्याची सिस्टीम
भाग १३ : सिस्टीम मध्ये एन्ट्री
भाग १४ : परीक्षांच्या तारखा
भाग १५: ऑनलाइन परीक्षा आणि पारदर्शकता
क्रमशः
अजूनही खूप काही आहे
©👉Join : @BloggerSwami
परीक्षांची परीक्षा
भाग १ : प्रस्तावना
भाग २ : घोटाळ्यांचे मुख्य प्रकार
भाग ३: भरती प्रक्रिया, सेवाप्रवेश नियम इत्यादी
भाग ४: रिक्त पदांचा फायदा
भाग ५ : घोटाळ्याचे जाळे
भाग ६ : बनावट वेबसाईट
भाग ७ : घोटलेबाजांच्या जाळ्यात उमेदवार
भाग ८ : बनावट भरती, ट्रेनिंग
भाग ९ : कंत्राटी भरती
भाग १० : कंत्राटी कर्मचारी पर्मनंट कसे होतात
भाग ११ : परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपन्याची निवड
भाग १२ : कंपन्यांची अर्ज भरण्याची सिस्टीम
भाग १३ : सिस्टीम मध्ये एन्ट्री
भाग १४ : परीक्षांच्या तारखा
भाग १५: ऑनलाइन परीक्षा आणि पारदर्शकता
क्रमशः
अजूनही खूप काही आहे
©👉Join : @BloggerSwami
🔥2👍1
paraadhaikaranaacai_dai.18.02.2026_raojaicai_jaahairaata_1.pdf
10.5 MB
MMRDA Recruitment 2026 Advertisement
भाग १
दिनांक १८ फेब्रुवारी रोजी भरती साठी जाहिरात आली होती. त्यातील सहायक अभियंता श्रेणी २/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या ८२ पदांच्या भरतीसाठी दिनांक ११ आणि १२ मे रोजी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मार्फत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती.
परीक्षेसाठी TCS च्या अधिकृत ION परीक्षा केंद्रांसह खासगी परीक्षा केंद्र सुद्धा दिलेले होते. परीक्षेचा निकाल पाकिस्तानच्या बर्थडेला म्हणजे दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेदहाच्या आसपास लागला.
निकाल पाहून ज्यांनी परीक्षा दिली होती त्यांची झोपच उडाली. सिव्हिलच्या इतिहासात चमत्कार झाला. पहिल्यांदाच पैकीच्या पैकी म्हणजे २०० पैकी २०० गुण ३ मुलांना मिळाले. तब्बल १९ मुलांना १९० पेक्षा जास्त गुण मिळाले.
ज्यांना याबद्दल काहीच माहिती नाही ते काय म्हणतील? हा मग मिळाले असतील पैकीच्या पैकी गुण... केला असेल त्या मुलांनी अभ्यास... तुम्हाला नाही पडले म्हणून तुम्ही आवाज करताय...
पण महोदय, तुम्हीच सांगा की सहायक अभियंता गट ब ची पोस्ट... त्यात अभ्यासक्रम म्हटला तर नॉन टेक्निकल मध्ये मराठी, इंग्रजी ह्या दोन भाषा, यासोबतच गणित बुद्धीमत्ता, चालू घडामोडी होतं सोबत टेक्निकल म्हटलं तर अक्खा सिव्हिल इंजिनिअरिंग चा अभ्यासक्रम होता.
परीक्षेचं स्वरूप पण लक्षात घ्या. २०० गुणांसाठी १०० प्रश्नांना २ तासांचा पेपर होता त्यात ३०-३० मिनिटांचे ४ सेक्शन केलेले होते. प्रत्येक सेक्शनमध्ये प्रत्येकी २५ असे सोडवायचे होते. त्या २५ प्रश्नांमध्ये टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल अशा सर्व अभ्यासक्रमावर प्रश्न होते. म्हणजे एका सेक्शन साठी २५ प्रश्न हे ३० मिनिटात सोडवायचे आणि जर प्रश्न वेळेच्या आधी जरी सोडवले तरीही पुढच्या सेक्शनमध्ये जाता येत नव्हतं आणि वेळेत प्रश्न सोडवले नाही तर ३० मिनिटांनी आपोआप पुढचा सेक्शन सुरू व्हायचा. हे असं प्रत्येक सेक्शन मध्ये होतं.
त्यात प्रश्नपत्रिका काढतांना प्रश्नांचा दर्जा हा मध्यम ते कठीण (Medium to Hard) होता. म्हणजे ह्या पेपरला मुलांना सोप्या पेपर पेक्षा कमी गुण मिळणार हे नक्की होतं.
११ आणि १२ मे रोजी अनेक शिफ्ट मध्ये जेव्हा ही परीक्षा झाली त्याच्या १२ दिवस आधी पुणे महानगरपालिकाची कनिष्ठ अभियंता पदासाठी परीक्षा झाली होती तसेच काही महिने आधीच वेगवेगळ्या विभागाकडून परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या सर्व परीक्षा च्या इतिहासात जितके अवघड पेपर होते त्यात MMRDA च्या सहायक अभियंता पदाच्या पेपरचा समावेश होतो.
जेव्हा पेपरची काठिण्य पातळी ही सोपी ते मध्यम असायची तेव्हा सुध्दा २०० पैकी १८०च्या पुढे एखादा मुलगा गुण मिळवायचा आणि कटऑफ हा १६५ पर्यंत असायचा आणि जेव्हा पेपरची काठिण्य पातळी ही मध्यम ते अवघड असायची तेव्हा सुध्दा २०० पैकी १७०च्या पुढे एखादा मुलगा गुण मिळवायचा आणि कटऑफ हा १५५ ते १६० पर्यंत असायचा. पण ह्या भरती मध्ये पहिल्यांदाच पैकीच्या पैकी म्हणजे २०० पैकी २०० गुण ३ मुलांना मिळाले. तब्बल १९ मुलांना १९० पेक्षा जास्त गुण मिळाले. त्यावरून या पदभरती मध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत.
क्रमशः
✅Join 👉 @BloggerSwami
दिनांक १८ फेब्रुवारी रोजी भरती साठी जाहिरात आली होती. त्यातील सहायक अभियंता श्रेणी २/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या ८२ पदांच्या भरतीसाठी दिनांक ११ आणि १२ मे रोजी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मार्फत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती.
परीक्षेसाठी TCS च्या अधिकृत ION परीक्षा केंद्रांसह खासगी परीक्षा केंद्र सुद्धा दिलेले होते. परीक्षेचा निकाल पाकिस्तानच्या बर्थडेला म्हणजे दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेदहाच्या आसपास लागला.
निकाल पाहून ज्यांनी परीक्षा दिली होती त्यांची झोपच उडाली. सिव्हिलच्या इतिहासात चमत्कार झाला. पहिल्यांदाच पैकीच्या पैकी म्हणजे २०० पैकी २०० गुण ३ मुलांना मिळाले. तब्बल १९ मुलांना १९० पेक्षा जास्त गुण मिळाले.
ज्यांना याबद्दल काहीच माहिती नाही ते काय म्हणतील? हा मग मिळाले असतील पैकीच्या पैकी गुण... केला असेल त्या मुलांनी अभ्यास... तुम्हाला नाही पडले म्हणून तुम्ही आवाज करताय...
पण महोदय, तुम्हीच सांगा की सहायक अभियंता गट ब ची पोस्ट... त्यात अभ्यासक्रम म्हटला तर नॉन टेक्निकल मध्ये मराठी, इंग्रजी ह्या दोन भाषा, यासोबतच गणित बुद्धीमत्ता, चालू घडामोडी होतं सोबत टेक्निकल म्हटलं तर अक्खा सिव्हिल इंजिनिअरिंग चा अभ्यासक्रम होता.
परीक्षेचं स्वरूप पण लक्षात घ्या. २०० गुणांसाठी १०० प्रश्नांना २ तासांचा पेपर होता त्यात ३०-३० मिनिटांचे ४ सेक्शन केलेले होते. प्रत्येक सेक्शनमध्ये प्रत्येकी २५ असे सोडवायचे होते. त्या २५ प्रश्नांमध्ये टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल अशा सर्व अभ्यासक्रमावर प्रश्न होते. म्हणजे एका सेक्शन साठी २५ प्रश्न हे ३० मिनिटात सोडवायचे आणि जर प्रश्न वेळेच्या आधी जरी सोडवले तरीही पुढच्या सेक्शनमध्ये जाता येत नव्हतं आणि वेळेत प्रश्न सोडवले नाही तर ३० मिनिटांनी आपोआप पुढचा सेक्शन सुरू व्हायचा. हे असं प्रत्येक सेक्शन मध्ये होतं.
त्यात प्रश्नपत्रिका काढतांना प्रश्नांचा दर्जा हा मध्यम ते कठीण (Medium to Hard) होता. म्हणजे ह्या पेपरला मुलांना सोप्या पेपर पेक्षा कमी गुण मिळणार हे नक्की होतं.
११ आणि १२ मे रोजी अनेक शिफ्ट मध्ये जेव्हा ही परीक्षा झाली त्याच्या १२ दिवस आधी पुणे महानगरपालिकाची कनिष्ठ अभियंता पदासाठी परीक्षा झाली होती तसेच काही महिने आधीच वेगवेगळ्या विभागाकडून परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या सर्व परीक्षा च्या इतिहासात जितके अवघड पेपर होते त्यात MMRDA च्या सहायक अभियंता पदाच्या पेपरचा समावेश होतो.
जेव्हा पेपरची काठिण्य पातळी ही सोपी ते मध्यम असायची तेव्हा सुध्दा २०० पैकी १८०च्या पुढे एखादा मुलगा गुण मिळवायचा आणि कटऑफ हा १६५ पर्यंत असायचा आणि जेव्हा पेपरची काठिण्य पातळी ही मध्यम ते अवघड असायची तेव्हा सुध्दा २०० पैकी १७०च्या पुढे एखादा मुलगा गुण मिळवायचा आणि कटऑफ हा १५५ ते १६० पर्यंत असायचा. पण ह्या भरती मध्ये पहिल्यांदाच पैकीच्या पैकी म्हणजे २०० पैकी २०० गुण ३ मुलांना मिळाले. तब्बल १९ मुलांना १९० पेक्षा जास्त गुण मिळाले. त्यावरून या पदभरती मध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत.
क्रमशः
✅Join 👉 @BloggerSwami
❤3