IA दाखल केलेल्या डिप्लोमा धारक उमेदवारांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

डिप्लोमा धारक उमेदवार १८ एप्रिल २०२३ चे भरती नियम आणि २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीमधील सर्व कायदेशीर पात्रता अटी पूर्ण करतात.

याचिकाकर्त्यांची मागणी मूळ पात्रता निकष वाढवण्याची असून, यामुळे आधीच पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल.

याचिकाकर्त्यांनी २०२३ चे मूळ भरती नियम किंवा २५ नोव्हेंबर २०२४ ची जाहिरात यांना न्यायालयात थेट आव्हान दिलेले नाही.

त्यांची याचिका केवळ डिग्री म्हणजे डिप्लोमापेक्षा उच्च पात्रता असल्याने ती गृहीत धरली पाहिजे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मन्सूरी केसचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेशनने मुद्दामहून ज्युनिअर इंजिनिअर (ज्यासाठी डिप्लोमा आवश्यक आहे) आणि सब-इंजिनिअर (ज्यासाठी डिग्री आवश्यक आहे) असे दोन स्वतंत्र प्रवाह ठेवले आहेत.

हे वर्गीकरण कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांवर आधारित असून ते पूर्णपणे घटनात्मक आहे.

पदवी धारकांसाठी वरील पदांवर अनेक संधी उपलब्ध आहेत तर डिप्लोमा धारकांना केवळ ज्युनिअर इंजिनिअर पदाचीच मर्यादित संधी उपलब्ध असते.

क्रमशः
@BloggerSwami

कोर्टाने स्पष्ट केले की हा वाद आता नवा राहिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने फिरोज मन्सूरी विरुद्ध बिहार राज्य या केसमध्ये यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.

मन्सूरी केसमध्येही औषधनिर्माण शास्त्रात (Pharmacy) डिप्लोमा मागितला असताना पदवी (B.Pharma) धारकांनी दावा केला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला होता.

क्रमशः

@BloggerSwami