Blogger Swami
332 subscribers
144 photos
11 videos
17 files
127 links
विविध विषयांवर अगदी सखोल लेखन

अभ्यास करून आणि मेहनतीने लिहितोय त्यामुळे फॉरवर्ड करायचं असेल माझ्या नावासह फॉरवर्ड करा.
कॉपी पेस्ट करून स्वतः च्या नावावर खपवण्याचे उद्योग करू नका.

©copyrights reserved
Download Telegram
👉याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुख्य मुद्दे मांडले की,

२०२३ चे नियम केवळ 'किमान पात्रता' सांगतात, उच्च पात्रता असलेल्यांना नाकारता येत नाही.

नियम ४(B) आणि ९ सप्टेंबर २०२१ चा शासन निर्णय (GR) पदवीधारकांना पात्र ठरवतो.

२०१३ आणि २०१५ च्या भरतीतही BMC ने पदवीधारकांना सामावून घेतले होते, त्यामुळे आता नकार देणे म्हणजे कलम १४ आणि १६ नुसार हॉस्टाईल डिस्क्रिमिनेशन क्रूर भेदभाव आहे.

यासाठी त्यांनी 'ज्योती के.के.' व 'पुनीत शर्मा' केसेसचा आधार घेतला.

क्रमशः

@BloggerSwami
👉 BMC चे वकील राम आपटे यांनी उत्तर दिले की, कॉर्पोरेशन ही एक स्वायत्त संस्था असून कामाची गरज पाहून पात्रता ठरवण्याचा अधिकार तिचा आहे.

डिप्लोमा आणि पदवी हे वेगवेगळे प्रवाह आहेत. डिप्लोमा प्रत्यक्ष कामासाठी (Practical) आहे, तर पदवी ही सिद्धांतावर (Theoretical) आधारित आहे.

मॉडेल रूल्स जोपर्यंत कॉर्पोरेशन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत ते लागू होत नाहीत.

सब-इंजिनिअरसाठी पदवी लागते, तर 'ज्युनिअर इंजिनिअर' साठी डिप्लोमा आवश्यक आहे. त्यांनी 'मन्सूरी' आणि 'झहूर अहमद' केसेसचे दाखले दिले.

क्रमशः

@BloggerSwami
IA दाखल केलेल्या डिप्लोमा धारक उमेदवारांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

डिप्लोमा धारक उमेदवार १८ एप्रिल २०२३ चे भरती नियम आणि २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीमधील सर्व कायदेशीर पात्रता अटी पूर्ण करतात.

याचिकाकर्त्यांची मागणी मूळ पात्रता निकष वाढवण्याची असून, यामुळे आधीच पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल.

याचिकाकर्त्यांनी २०२३ चे मूळ भरती नियम किंवा २५ नोव्हेंबर २०२४ ची जाहिरात यांना न्यायालयात थेट आव्हान दिलेले नाही.

त्यांची याचिका केवळ डिग्री म्हणजे डिप्लोमापेक्षा उच्च पात्रता असल्याने ती गृहीत धरली पाहिजे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मन्सूरी केसचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेशनने मुद्दामहून ज्युनिअर इंजिनिअर (ज्यासाठी डिप्लोमा आवश्यक आहे) आणि सब-इंजिनिअर (ज्यासाठी डिग्री आवश्यक आहे) असे दोन स्वतंत्र प्रवाह ठेवले आहेत.

हे वर्गीकरण कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांवर आधारित असून ते पूर्णपणे घटनात्मक आहे.

पदवी धारकांसाठी वरील पदांवर अनेक संधी उपलब्ध आहेत तर डिप्लोमा धारकांना केवळ ज्युनिअर इंजिनिअर पदाचीच मर्यादित संधी उपलब्ध असते.

क्रमशः
@BloggerSwami
❤3
👉कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा नियम ४(B) चा युक्तिवाद नाकारला.

✅कोर्ट म्हणाले की, नियम ४(B) मधील 'पदवी किंवा पदविका' हा शब्द केवळ उमेदवाराला 'संगणकाचे ज्ञान (Computer Knowledge)' आहे की नाही हे तपासण्यापुरता मर्यादित आहे.

त्याचा वापर मूळ शैक्षणिक पात्रता बदलण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.

क्रमशः

@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी मॉडेल भरती नियमांच्या परिच्छेद ३(b)(II) मधील 'नोट' चा हवाला दिला होता, ज्यानुसार किमान पात्रतेमुळे उच्च पात्रता धारक अपात्र ठरू नयेत, असे म्हटले होते.

क्रमशः

@BloggerSwami
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मॉडेल रूल्समधील नोट केवळ संभ्रम टाळण्यासाठी असते आणि ती पदाच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांशी जोडलेली असते. मुख्य म्हणजे, हे मॉडेल नियम BMC ने अजून अधिकृतपणे स्वीकारलेलेच नाहीत, त्यामुळे ते बंधनकारक ठरत नाहीत.

क्रमशः

@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी जाहिरातीतील क्लॉज ३.१.३ (B) चा आधार घेतला होता, ज्यामध्ये पदवी आणि डिप्लोमा दोन्ही इंजिनिअरिंग स्ट्रीम्सचा उल्लेख होता.

क्रमशः

@BloggerSwami
कोर्टाने स्पष्ट केले की, क्लॉज 3.1.3 (B) सुद्धा केवळ उमेदवाराला संगणक परीक्षा पास मानण्यापुरता (Deemed Recognition) आहे. याचिकाकर्त्यांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे.

क्रमशः

@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी जाहिरातीतील क्लॉज ७ नुसार ९ सप्टेंबर २०२१ चा शासन निर्णय लागू करण्याची मागणी केली होती.

कोर्टाने म्हटले की, शासनाने जे नवीन भरती नियम २०२३ तयार केले आहेत, त्यांनी जुन्या सर्व नियमांना अधिक्रमित (Supersede) केले आहे, त्यामुळे आता फक्त २०२३ चे नियमच लागू होतील.

क्रमशः

@BloggerSwami
कोर्टाने स्पष्ट केले की हा वाद आता नवा राहिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने फिरोज मन्सूरी विरुद्ध बिहार राज्य या केसमध्ये यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.

मन्सूरी केसमध्येही औषधनिर्माण शास्त्रात (Pharmacy) डिप्लोमा मागितला असताना पदवी (B.Pharma) धारकांनी दावा केला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला होता.

क्रमशः

@BloggerSwami
मन्सूरी केसचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः 'विवेक ओंकार चव्हाण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या केसमध्ये असाच निर्णय दिला होता.

जिथे मूळ पात्रता डिप्लोमा मागितली आहे, तिथे केवळ पदवी असलेल्यांना बाहेर ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केले.

क्रमशः

@BloggerSwami
👉उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नियोक्ता (Employer म्हणजेच शासन किंवा संस्था) विशिष्ट पदासाठी कोणती पात्रता योग्य आहे हे ठरवण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. कोर्ट शैक्षणिक पात्रतेचे निकष स्वतः ठरवू शकत नाही किंवा त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

क्रमशः

@BloggerSwami
👍सर्व तथ्ये आणि प्रस्थापित कायदेशीर स्थिती पाहता, या भरती प्रक्रियेत कोर्टाला कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा त्रुटी आढळलेली नाही. त्यामुळे कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन ही रिट याचिका पूर्णपणे फेटाळून (Rejected) लावली.

क्रमशः

@BloggerSwami
कोर्टाला सांगण्यात आले की सुप्रीम कोर्टाचा स्टे उठल्यानंतरही सावधगिरीचा उपाय म्हणून BMC ने भरती थांबवली होती.

आता याचिका फेटाळल्यामुळे BMC पुढील भरती प्रक्रिया त्वरित (Forthwith) पूर्ण करण्यास पूर्णपणे मोकळी आहे.

मुख्य याचिका फेटाळल्यामुळे या केसशी संबंधित असलेले सर्व अंतरिम अर्ज (Interim Applications) निकाली काढण्यात येत आहेत. या प्रकरणासाठी कोणावरही कोर्ट खर्चाचा (Costs) भुर्दंड लावत नाही.

जजमेंट पूर्ण झाले

@BloggerSwami
❤2
BMC JE केसचा निकाल
एकदम थोडक्यात

👌 निकाल हा ज्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे (मग डिप्लोमा नंतर डिग्री केलेली असो की नसो) अशा सर्व उमेदवारांच्या बाजूने लागलेला आहे.

✅ आता BMC JE परीक्षेचा निकाल लावतांना ज्यांनी डिप्लोमा न करता डिग्री केलेली आहे त्यांचा निकाल लावण्यात येणार नाही.

✅ निवडीसाठी ज्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे अशाच उमेदवारांमधून निवड केली जाईल.

🙈 मुलांचे २ वर्ष वाया घालवून, मुलांना पैसे खर्च करायला लावून आणि भरती प्रक्रियेत खोडा घालून शेवटी पदरी धोंडा पडला.

पण यात मात्र पात्र अशा डिप्लोमा धारक उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागला.

असो शेवट गोड झाला.

@BloggerSwami
💯15❤2
आजच्या दिवसाचा सगळ्यात आनंदाचा क्षण...
जेव्हा मे. कोर्ट यांनी म्हटलं
Petition Rejected❤️

टीप: न्यायालयाने ऑनलाइन हजर राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे त्याबद्दल पण धन्यवाद☺️

@BloggerSwami
👍11❤2
2016 पासून आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही.... क क किरण म्हणत भरत्या अडकवण्याचे उद्योग कुणी केले??

2019 ला पुन्हा तेच केलं...

काय तर डिपार्टमेंट ला शिव्या द्यायच्या,  भरती आली की अडकवली करत करत डिपार्टमेंट ला जेरीस आणायचं काम कुणी केलं...

बरं ते WRD 897 येणार होती तिच्यात आम्हाला पण घ्या नाहीतर भरती होऊ नये अशा आशयाची निवेदन कुणी दिली?

परिणाम झाला काय?

प्रमोशन चा कोटा वाढवण्यात आला ना?
जितकं डिप्लोमा वाल्यांचं ओरबाडून घेतलं त्यापेक्षा कित्येक जास्त कृषी आणि प्रमोशन ने घेतलं ना?

मग इतक्या दिवस जाहिरातीत खोडा घालून कमावलं काय?

जे पोरं AE, AEE झाले असते ते आज CEA बनून अडकून पडलेले आहेत ना?...
जास्तीत जास्त JE होऊन बसले

त्यापेक्षा आपल्याच पोरांच्या तंगडीला लटकण्यापेक्षा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आकृतीबंधात जागावाढ करून घ्यायला साथ दिली असती एकमेकांची तर सगळ्यांचा फायदा झाला असता, पण आम्ही तर आता पुन्हा चंदा गोळा करून पुन्हा अडकवणार...

@BloggerSwami
👍12💯4❤1🔥1🤩1
BMC JE

☺️ मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार डिप्लोमा उमेदवार पात्र आहेत.

👉 आता या पदाचा अतितात्काळ निकाल जाहीर करावा.

✍ निकाल जाहीर करतांना तो IBPS च्या फॉरमॅट मध्ये असावा.

🏫 उमेदवारांच्या नावापुढे उमेदवाराचे शिक्षण (डिप्लोमा आहे की नाही) स्पष्टपणे नमूद करावे.

✅ निकालात उमेदवारांनी काही शंका उपस्थित केल्यास तात्काळ त्या शंकांचे ८ दिवसांत योग्य प्रकारे निरसन करण्यात यावे.

@BloggerSwami
🔥6❤1👍1
BMC JE

कालच्या निकालामुळे ज्यांची फक्त डिग्री आहे त्यांना झालेलं दुःख समजू शकतो, (ते पण आपले भाऊ आहेत) पण काही जण मला तरी डोरेमॉन सारखे वाटतात जे बॅचेस विकतात, आपली पर्सनल भांडणं YT वर टाकतात त्यांना का दुःख झालं?

अरे हो, सगळेच पात्र असले म्हणजे जास्त बॅचेस खपल्या जातात, पैसा ही पैसा होगा... कृषी काय any डिग्री असेल तरीही चालेल, competition ला घाबरता का? (असो तो व्यवसाय आहे, ते वाढवणारच... त्याबद्दल काही आक्षेप नाही)

काय तर म्हणे " भविष्यातील JE भरतीला हा नियम लागू होणार नाही"😂

कुठेही तारे तोडायचे?

अहो लय आदर होता तुमच्याबद्दल... पोरांना चुकीचं नका सांगू काहीही... पोरं काही बॅच ची फी मागणार नाहीत परत😂😂

टीप: ह्याच चॅनलवर जजमेंट च्या सर्व 20 मुद्द्यांचा फोटोसह साध्या मराठी भाषेत अर्थ सांगितला आहे एकदा वाचून बघा. Click करा आणि मग पोरांना वेड्यात काढा

@BloggerSwami
🥰3❤1💯1