सर्व 20 मुद्दे सांगतो.
जसं च्या तसं भाषांतर करून न देता थोडक्यात त्या मुद्द्यात काय आहे ते सांगेल.
@BliggerSwami
जसं च्या तसं भाषांतर करून न देता थोडक्यात त्या मुद्द्यात काय आहे ते सांगेल.
@BliggerSwami
👉याचिकाकर्त्यांनी (म्हणजे डिप्लोमा नसलेल्या डिग्री धारकांनी) संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत ही रिट याचिका दाखल केली होती.
👉२५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीनुसार, ज्या उमेदवारांकडे इंजिनिअरिंगची पदवी (Degree) आहे त्यांना ज्युनिअर इंजिनिअर (Civil/M&E) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मुख्य मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉२५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीनुसार, ज्या उमेदवारांकडे इंजिनिअरिंगची पदवी (Degree) आहे त्यांना ज्युनिअर इंजिनिअर (Civil/M&E) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मुख्य मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 खंडपीठाने (कोरम रवींद्र घुगे साहेब आणि अश्विन भोबे साहेब )११ डिसेंबर २०२४ रोजी नोटीस जारी केली होती. अंतरिम दिलासा देण्यापूर्वी कोर्टाने मुख्य तीन कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले:
(अ) जाहिरात पदवीधारकांना अर्ज करण्यास मना करते का?
(ब) जाहिरात २०२३ च्या नवीन भरती नियमांनुसार आहे का? आणि
(क) यामुळे संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ (समानतेचा हक्क) चा भंग होतो का?
क्रमशः
@BloggerSwami
(अ) जाहिरात पदवीधारकांना अर्ज करण्यास मना करते का?
(ब) जाहिरात २०२३ च्या नवीन भरती नियमांनुसार आहे का? आणि
(क) यामुळे संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ (समानतेचा हक्क) चा भंग होतो का?
क्रमशः
@BloggerSwami
👉११ डिसेंबर २०२४ रोजी हायकोर्टाने सुरुवातीला BMC ला १३ डिसेंबरला एक शुद्धिपत्रक (Corrigendum) काढायला सांगितले.
👉त्यानुसार १६ डिसेंबर २०२४ च्या रात्रीपर्यंत पदवीधारकांना तात्पुरते फॉर्म भरण्याची परवानगी दिली, पण हा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉त्यानुसार १६ डिसेंबर २०२४ च्या रात्रीपर्यंत पदवीधारकांना तात्पुरते फॉर्म भरण्याची परवानगी दिली, पण हा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 डिप्लोमा धारक उमेदवारांनी या तात्पुरत्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात SLP दाखल केली.
👉 सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती (Stay) दिली आणि ९ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार मुंबई हायकोर्टाला ही केस ८ आठवड्यांच्या आत अंतिम निकालासाठी निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती (Stay) दिली आणि ९ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार मुंबई हायकोर्टाला ही केस ८ आठवड्यांच्या आत अंतिम निकालासाठी निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी न्या. कुलकर्णी व न्या. गोखले खंडपीठासमोर आले.
👉 या खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता कर्णिक मॅडम, BMC चे वकील राम आपटे सर आणि शासनाचे वकील आदित्य देवळेकर सर यांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकला.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 या खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता कर्णिक मॅडम, BMC चे वकील राम आपटे सर आणि शासनाचे वकील आदित्य देवळेकर सर यांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकला.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुख्य मुद्दे मांडले की,
२०२३ चे नियम केवळ 'किमान पात्रता' सांगतात, उच्च पात्रता असलेल्यांना नाकारता येत नाही.
नियम ४(B) आणि ९ सप्टेंबर २०२१ चा शासन निर्णय (GR) पदवीधारकांना पात्र ठरवतो.
२०१३ आणि २०१५ च्या भरतीतही BMC ने पदवीधारकांना सामावून घेतले होते, त्यामुळे आता नकार देणे म्हणजे कलम १४ आणि १६ नुसार हॉस्टाईल डिस्क्रिमिनेशन क्रूर भेदभाव आहे.
यासाठी त्यांनी 'ज्योती के.के.' व 'पुनीत शर्मा' केसेसचा आधार घेतला.
क्रमशः
@BloggerSwami
२०२३ चे नियम केवळ 'किमान पात्रता' सांगतात, उच्च पात्रता असलेल्यांना नाकारता येत नाही.
नियम ४(B) आणि ९ सप्टेंबर २०२१ चा शासन निर्णय (GR) पदवीधारकांना पात्र ठरवतो.
२०१३ आणि २०१५ च्या भरतीतही BMC ने पदवीधारकांना सामावून घेतले होते, त्यामुळे आता नकार देणे म्हणजे कलम १४ आणि १६ नुसार हॉस्टाईल डिस्क्रिमिनेशन क्रूर भेदभाव आहे.
यासाठी त्यांनी 'ज्योती के.के.' व 'पुनीत शर्मा' केसेसचा आधार घेतला.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉 BMC चे वकील राम आपटे यांनी उत्तर दिले की, कॉर्पोरेशन ही एक स्वायत्त संस्था असून कामाची गरज पाहून पात्रता ठरवण्याचा अधिकार तिचा आहे.
डिप्लोमा आणि पदवी हे वेगवेगळे प्रवाह आहेत. डिप्लोमा प्रत्यक्ष कामासाठी (Practical) आहे, तर पदवी ही सिद्धांतावर (Theoretical) आधारित आहे.
मॉडेल रूल्स जोपर्यंत कॉर्पोरेशन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत ते लागू होत नाहीत.
सब-इंजिनिअरसाठी पदवी लागते, तर 'ज्युनिअर इंजिनिअर' साठी डिप्लोमा आवश्यक आहे. त्यांनी 'मन्सूरी' आणि 'झहूर अहमद' केसेसचे दाखले दिले.
क्रमशः
@BloggerSwami
डिप्लोमा आणि पदवी हे वेगवेगळे प्रवाह आहेत. डिप्लोमा प्रत्यक्ष कामासाठी (Practical) आहे, तर पदवी ही सिद्धांतावर (Theoretical) आधारित आहे.
मॉडेल रूल्स जोपर्यंत कॉर्पोरेशन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत ते लागू होत नाहीत.
सब-इंजिनिअरसाठी पदवी लागते, तर 'ज्युनिअर इंजिनिअर' साठी डिप्लोमा आवश्यक आहे. त्यांनी 'मन्सूरी' आणि 'झहूर अहमद' केसेसचे दाखले दिले.
क्रमशः
@BloggerSwami
IA दाखल केलेल्या डिप्लोमा धारक उमेदवारांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
डिप्लोमा धारक उमेदवार १८ एप्रिल २०२३ चे भरती नियम आणि २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीमधील सर्व कायदेशीर पात्रता अटी पूर्ण करतात.
याचिकाकर्त्यांची मागणी मूळ पात्रता निकष वाढवण्याची असून, यामुळे आधीच पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल.
याचिकाकर्त्यांनी २०२३ चे मूळ भरती नियम किंवा २५ नोव्हेंबर २०२४ ची जाहिरात यांना न्यायालयात थेट आव्हान दिलेले नाही.
त्यांची याचिका केवळ डिग्री म्हणजे डिप्लोमापेक्षा उच्च पात्रता असल्याने ती गृहीत धरली पाहिजे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मन्सूरी केसचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेशनने मुद्दामहून ज्युनिअर इंजिनिअर (ज्यासाठी डिप्लोमा आवश्यक आहे) आणि सब-इंजिनिअर (ज्यासाठी डिग्री आवश्यक आहे) असे दोन स्वतंत्र प्रवाह ठेवले आहेत.
हे वर्गीकरण कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांवर आधारित असून ते पूर्णपणे घटनात्मक आहे.
पदवी धारकांसाठी वरील पदांवर अनेक संधी उपलब्ध आहेत तर डिप्लोमा धारकांना केवळ ज्युनिअर इंजिनिअर पदाचीच मर्यादित संधी उपलब्ध असते.
क्रमशः
@BloggerSwami
डिप्लोमा धारक उमेदवार १८ एप्रिल २०२३ चे भरती नियम आणि २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या जाहिरातीमधील सर्व कायदेशीर पात्रता अटी पूर्ण करतात.
याचिकाकर्त्यांची मागणी मूळ पात्रता निकष वाढवण्याची असून, यामुळे आधीच पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल.
याचिकाकर्त्यांनी २०२३ चे मूळ भरती नियम किंवा २५ नोव्हेंबर २०२४ ची जाहिरात यांना न्यायालयात थेट आव्हान दिलेले नाही.
त्यांची याचिका केवळ डिग्री म्हणजे डिप्लोमापेक्षा उच्च पात्रता असल्याने ती गृहीत धरली पाहिजे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मन्सूरी केसचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेशनने मुद्दामहून ज्युनिअर इंजिनिअर (ज्यासाठी डिप्लोमा आवश्यक आहे) आणि सब-इंजिनिअर (ज्यासाठी डिग्री आवश्यक आहे) असे दोन स्वतंत्र प्रवाह ठेवले आहेत.
हे वर्गीकरण कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्यांवर आधारित असून ते पूर्णपणे घटनात्मक आहे.
पदवी धारकांसाठी वरील पदांवर अनेक संधी उपलब्ध आहेत तर डिप्लोमा धारकांना केवळ ज्युनिअर इंजिनिअर पदाचीच मर्यादित संधी उपलब्ध असते.
क्रमशः
@BloggerSwami
❤3
👉कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा नियम ४(B) चा युक्तिवाद नाकारला.
✅कोर्ट म्हणाले की, नियम ४(B) मधील 'पदवी किंवा पदविका' हा शब्द केवळ उमेदवाराला 'संगणकाचे ज्ञान (Computer Knowledge)' आहे की नाही हे तपासण्यापुरता मर्यादित आहे.
त्याचा वापर मूळ शैक्षणिक पात्रता बदलण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
क्रमशः
@BloggerSwami
✅कोर्ट म्हणाले की, नियम ४(B) मधील 'पदवी किंवा पदविका' हा शब्द केवळ उमेदवाराला 'संगणकाचे ज्ञान (Computer Knowledge)' आहे की नाही हे तपासण्यापुरता मर्यादित आहे.
त्याचा वापर मूळ शैक्षणिक पात्रता बदलण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
क्रमशः
@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी मॉडेल भरती नियमांच्या परिच्छेद ३(b)(II) मधील 'नोट' चा हवाला दिला होता, ज्यानुसार किमान पात्रतेमुळे उच्च पात्रता धारक अपात्र ठरू नयेत, असे म्हटले होते.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मॉडेल रूल्समधील नोट केवळ संभ्रम टाळण्यासाठी असते आणि ती पदाच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांशी जोडलेली असते. मुख्य म्हणजे, हे मॉडेल नियम BMC ने अजून अधिकृतपणे स्वीकारलेलेच नाहीत, त्यामुळे ते बंधनकारक ठरत नाहीत.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी जाहिरातीतील क्लॉज ३.१.३ (B) चा आधार घेतला होता, ज्यामध्ये पदवी आणि डिप्लोमा दोन्ही इंजिनिअरिंग स्ट्रीम्सचा उल्लेख होता.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami
कोर्टाने स्पष्ट केले की, क्लॉज 3.1.3 (B) सुद्धा केवळ उमेदवाराला संगणक परीक्षा पास मानण्यापुरता (Deemed Recognition) आहे. याचिकाकर्त्यांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami
याचिकाकर्त्यांनी जाहिरातीतील क्लॉज ७ नुसार ९ सप्टेंबर २०२१ चा शासन निर्णय लागू करण्याची मागणी केली होती.
कोर्टाने म्हटले की, शासनाने जे नवीन भरती नियम २०२३ तयार केले आहेत, त्यांनी जुन्या सर्व नियमांना अधिक्रमित (Supersede) केले आहे, त्यामुळे आता फक्त २०२३ चे नियमच लागू होतील.
क्रमशः
@BloggerSwami
कोर्टाने म्हटले की, शासनाने जे नवीन भरती नियम २०२३ तयार केले आहेत, त्यांनी जुन्या सर्व नियमांना अधिक्रमित (Supersede) केले आहे, त्यामुळे आता फक्त २०२३ चे नियमच लागू होतील.
क्रमशः
@BloggerSwami
कोर्टाने स्पष्ट केले की हा वाद आता नवा राहिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने फिरोज मन्सूरी विरुद्ध बिहार राज्य या केसमध्ये यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.
मन्सूरी केसमध्येही औषधनिर्माण शास्त्रात (Pharmacy) डिप्लोमा मागितला असताना पदवी (B.Pharma) धारकांनी दावा केला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला होता.
क्रमशः
@BloggerSwami
सर्वोच्च न्यायालयाने फिरोज मन्सूरी विरुद्ध बिहार राज्य या केसमध्ये यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.
मन्सूरी केसमध्येही औषधनिर्माण शास्त्रात (Pharmacy) डिप्लोमा मागितला असताना पदवी (B.Pharma) धारकांनी दावा केला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला होता.
क्रमशः
@BloggerSwami
मन्सूरी केसचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः 'विवेक ओंकार चव्हाण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या केसमध्ये असाच निर्णय दिला होता.
जिथे मूळ पात्रता डिप्लोमा मागितली आहे, तिथे केवळ पदवी असलेल्यांना बाहेर ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केले.
क्रमशः
@BloggerSwami
जिथे मूळ पात्रता डिप्लोमा मागितली आहे, तिथे केवळ पदवी असलेल्यांना बाहेर ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केले.
क्रमशः
@BloggerSwami
👉उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नियोक्ता (Employer म्हणजेच शासन किंवा संस्था) विशिष्ट पदासाठी कोणती पात्रता योग्य आहे हे ठरवण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. कोर्ट शैक्षणिक पात्रतेचे निकष स्वतः ठरवू शकत नाही किंवा त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami
👍सर्व तथ्ये आणि प्रस्थापित कायदेशीर स्थिती पाहता, या भरती प्रक्रियेत कोर्टाला कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा त्रुटी आढळलेली नाही. त्यामुळे कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन ही रिट याचिका पूर्णपणे फेटाळून (Rejected) लावली.
क्रमशः
@BloggerSwami
क्रमशः
@BloggerSwami