पहिला सर्वात महत्त्वाचा वाटणाऱ्या विषयावर लिहितो तो म्हणजे नोकरी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परीक्षा बाबत... परीक्षांची परीक्षा....
यांत पदभरती संदर्भात सविस्तर चर्चा केली आहे.

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग १

लहानपणी शाळेत असताना परीक्षा हे एकमेव टेन्शन मुलांच्या मनात असायचं पण शाळेतील ही परीक्षा रूपं बदलून जवानीत पण वेताळासारखी मानगुटीवर बसेल याचा विचार कधीच कुणी केला नसेल. परीक्षा घेतल्याशिवाय मडकं कच्च की पक्क ते कळत नाही हेही तितकच खरं... म्हणूनच की काय परीक्षा ही मूल्यमापनासाठी आवश्यक असते याबद्दल काही वादच नाहीये. पण गेल्या काही वर्षात परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणा, त्यातील त्रुटी याचा गैरफायदा घेणाऱ्या लोकांकडून टेक्नोलॉजीयाचा वापर करून परीक्षाचीच परीक्षा घेतली जात आहे.

जंतर मंतर वर झालेले आंदोलन असो, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 152 पेक्षा अधिक पेपर लीक झाल्याचा दावा असो, परीक्षांची परीक्षा हा मुद्दा त्यामुळे एक प्रमुख मुद्दा म्हणून प्रकाशझोतात आलाय....

सर्व परीक्षांबद्दल सविस्तर चर्चा करणे इथं शक्य नसले तरीही महाराष्ट्रातील काही मोजक्या परीक्षा बाबतीत सविस्तर चर्चा करून सर्व परीक्षाच्या बाबतीत लागू होतील अशा मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला जाईल.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग २

सध्या सोशल मीडिया, वर्तमानपत्र, आंदोलन, निवेदन यामध्ये सर्व प्रकारच्या परीक्षा घोटाळ्यांसाठी पेपर लीक हा शब्द सर्रास वापरला जातो.  मात्र परीक्षा घोटाळा ह्या मोठ्या भ्रष्टाचारात पेपर लीक हा छोटासा भाग वाटतो कारण परीक्षेत घोटाळे करण्यासाठी ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्यातील पेपर लीक ही एक पद्धत आहे. पेपर लीक म्हणजेच पेपरफुटी याव्यतिरिक्त अनेक प्रकारे परीक्षेत घोटाळे केले जाऊ शकतात.

तसेच परीक्षा ही ऑनलाइन (computer Based Test) असो की ऑफलाईन, वस्तुनिष्ठ (objective /MCQ based) असो की वर्णनात्मक (Descriptive), घोटाळे करणारे लोक वेगवेगळ्या मार्गाने घोटाळे करण्याचा प्रयत्न करतात.

घोटाळ्याच्या बाबतीत वर्गीकरण करायचे झाल्यास घोटाळ्यांचे परीक्षा होण्यापूर्वी, परीक्षा सुरू असतांना आणि परीक्षा झाल्यानंतर या मुख्य प्रकारात वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
याचाच अर्थ परीक्षा आयोजित केल्यापासून ते निकाल लागून अंतिम यादी जाहीर होईपर्यंत कधीही घोटाळा होऊ शकतो. हे प्रकार सर्व परीक्षा पध्दतीसाठी लागू होतात. त्यामुळे परीक्षेची सर्व प्रक्रिया ही निर्दोष पद्धतीने राबवणे हे एक आव्हान ठरते.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ३

(पुरावा उपलब्ध नसल्याने पुढील माहिती शक्यता म्हणून सांगतोय.)

आपण आधी सरळसेवा भरती आणि स्पर्धा परीक्षा याबाबत बघू

ही भरती होण्यासाठी जागा रिक्त असाव्या लागतात

रिक्त पदांची माहिती (यात काही घोटाळा होत नाही)
सर्वात आधी कोणत्या सरकारी विभागात कोणत्या जागा रिक्त आहेत याची सर्वसाधारण माहिती काढली जाते. प्रत्येक सरकारी विभागात पदोन्नती होत असतात तसेच कर्मचारी सेवानिवृत्त सुध्दा होत असतात अशा वेळी विभागात नवीन भरतीसाठी जागा उपलब्ध असतात.
ह्या जागांची भरती सेवाप्रवेश नियमानुसार होते. सेवाप्रवेश नियमांत प्रत्येक केडर साठी पदोन्नती आणि सरळसेवा भरती यासाठी वेगवेगळा कोटा ठरवून दिलेला असतो.

फायदा कसा करून घेतला जातो? (याला घोटाळा म्हणू शकत नाही फक्त टेढि उंगली करून घी काढलं जातं)
उदाहरण म्हणून समजा कनिष्ठ नावाचं एक केडर आहे आणि त्याच्या वरचं म्हणजे पदोन्नती झाल्यानंतर वरिष्ठ नावाचं एक केडर आहे. जेव्हा वरिष्ठ केडर ची भरती असते तेव्हा समजा पदोन्नतीसाठी 10% आणि सरळसेवा साठी 90% जागा सेवाप्रवेश नियमांत दिलेल्या असतील तर तो कोटा सेवाप्रवेश नियम बदलल्याशिवाय बदलत नाही. मग अशा वेळी विभागात रिक्त जागा जरी उपलब्ध असल्या तरीही मागणीपत्र पाठवले जात नाही. मागणीपत्र गेले नाही की मग जागांचा तुटवडा निर्माण होतो. मग तात्पुरता का होईना पण अतिरिक्त भार कनिष्ठ वर येऊन पडतो. कनिष्ठकडे जर वरिष्ठ पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता असेल अनुभव पण असेल तर मग अशा वेळी पदोन्नती च्या कोट्यातून लवकर पदोन्नती होण्यासाठी मार्ग मोकळा होतो. कनिष्ठ वर ही वेळ येऊ नये आणि वेळेतच पदोन्नती व्हावी ही सर्वसामान्य इच्छा असते पण जागा उपलब्ध नसल्याने किंवा वरच्या अधिकाऱ्यांची उदासीनता किंवा सरकारी उदासीनता (शक्यतो अशा उदासीनता तांत्रिक कारणाने येतात) त्यामुळे प्रशासकीय पर्यायांचा वापर करून, पात्र असूनही अडकलेले कर्मचारी आपल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करून घेतात.

पण मग उरलेल्या कनिष्ठचं काय? जेव्हा उरलेल्या कनिष्ठना पदोन्नती साठी वाट बघावी लागते तेव्हा ते वेगळा मार्ग निवडू शकतात. कधी कधी विशेष बाब म्हणून मंत्रालयातून परवानगी आणून काम करून घेतलं जाऊ शकतं.

त्यापेक्षा कधी कधी आयडियाची कल्पना लावली जाऊ शकते. ते म्हणजे सेवाप्रवेश नियमच बदलायचे आणि त्यात पदोन्नतीचा कोटा वाढवून घ्यायचा. पण हे सोपं काम तर नसतं. पदोन्नती चा कोटा वाढवला तर सरळसेवा वाले विरोधात शड्डू ठोकतील. मग करायचं काय तर आधी शैक्षणिक अर्हता, तांत्रिक अर्हता बघायची. त्यात जी अर्हता असेल त्याच्याशी साम्य असलेली अशी शैक्षणिक अर्हता शोधायची की जे पात्र नाहीत मग त्यांच्यात जर भांडण असेल तर त्याचा फायदा घ्यायचा. मग सरळसेवा मध्ये दोन भाग होतात. पात्र नसलेले मॅट मध्ये जातात, पुन्हा HC, SC मध्ये जातात यात अनेक उमेदवारांकडून बाजू मांडण्यासाठी वर्गणी म्हणून पैसे गोळा केले जातात. काहीवेळा न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवण्यासाठी तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेतला जातो आणि वर्षानुवर्षे भरती लांबते. वैतागून शेवटी पात्र असलेले आपण तर पात्र आहोत ना म्हणून लढाई सोडून देतात. विभागाची सुद्धा पदभरती रखडते. शेवटी जे पात्र नाहीत त्यांचा पण समावेश करून घेण्यात येतो आणि पदोन्नती चा कोटा सुद्धा वाढवला जातो. जे पात्र नाहीत त्यांना काहीतरी मिळतंय त्यामुळं ते खुश होणार आणि पदोन्नती वाले मग त्यांना साथ देऊन पदोन्नती चा कोटा वाढवून घेतात. मरतात आधी पात्र असलेले.
अशा प्रकारे पदोन्नती साठी आधी १०% कोटा उपलब्ध असतांना नंतर तो २५% कधी कधी ६०% करून घेतात तर कधी कधी काही केडर संपूर्ण १००% पदोन्नती साठी राखीव करून घेऊ शकतात.

हे सर्व उपद्व्याप करण्यापेक्षा आकृतीबंधात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पदसंख्या वेळोवेळी वाढवून घेतली तर ना कुणाची पदोन्नती अडकेल ना कुणाला जागा कमी पडतील.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ४

भाग ३ मध्ये आपण रिक्त पदांची माहिती घेतली होती आता ह्या रिक्त पदांची माहितीचा सुद्धा फायदा कसा घेतला जाऊ शकतो ते पण सांगतो.

समजा XYZ हा विभाग आहे. त्या विभागात काही जागा रिक्त आहेत. होतं काय बेरोजगार लोक विभागात RTI टाकून चौकशी करतात की किती जागा रिक्त आहेत वगैरे आणि त्यानुसार मग संबंधीत विभागाकडे किंवा मंत्रीमहोदय यांच्याकडे मागणी करून जागा भरण्यासाठी पदभरती करण्याची मागणी केली जाते. शासन, प्रशासन योग्य त्या नियमानुसार पदभरती आयोजित करून ती पारदर्शकपणे पार पडण्याची शक्य तेवढी काळजी घेते.

आपल्या देशात सरकारी नोकरीचं फॅड म्हणा किंवा सर्वात जास्त सुरक्षितता म्हणा किंवा इतर कारण म्हणा पण बहुतांश उमेदवार आपापल्या शैक्षणिक, तांत्रिक पातळीनुसार सरकारी नोकरीत जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे ह्या क्षेत्रात अभ्यासासाठी लागणारी पुस्तकं, स्टेशनरी ह्यांची जेवढी गरज असते तेवढीच गरज उमेदवारांना मार्गदर्शनाची सुद्धा असते. जर शाळा, कॉलेजमधून व्यवस्थित मार्गदर्शन मिळालं असेल तर उमेदवार शिक्षण पूर्ण करतांनाच तयार असतो पण जर योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही तर त्यासाठी त्याला क्लासेस हा पर्याय उपलब्ध असतो. क्लासेस हे आता ऑनलाइन घरबसल्या सुद्धा करता येतात पण जर काही कारणास्तव उमेदवारांना तयारी करण्यासाठी पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत यावं लागतं.

क्लासेस असो स्टडी मटेरियल असो यावर अनेक लोकांचे उदरनिर्वाह चालतात. कमाई ही जाहिरात कधी येते किती मोठी येते कोणत्या विभागाची येते याला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते. त्यामुळेच कि काय रिक्त जागा किती आहेत याची माहिती काढून अमुक जागांची भरती येणार त्यासाठी क्लासेस लावा, मटेरियल घ्या अशी जाहिरात १२ महिने १३ काळ सुरू असते. जागा रिक्त म्हणजे जाहिरात येईलच असं नसतं. रिक्त जागा भरण्यासाठी विभागाने मागणीपत्र सादर करावं लागतं, वित्त विभागाची परवानगी लागते, जागांची बिंदूनमावली तयार केली जाते अशा अनेक प्रोसेस होतात तेव्हा कुठे जाहिरात येते. पण असो व्यवसाय आहे त्यामुळे त्यांना ते करावं लागतं, उमेदवारांना ते काही गन पॉईंट वर ठेवून तर नेत नाहीत.

सांगणं इतकंच आहे की उमेदवारांनी डोळसपणे निर्णय घ्यावा

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ५

एकदा की जाहीरात आली की मग जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात होते. उमेदवारांकडे अभ्यास करून यश मिळवण्यासाठी संधी उपलब्ध होते. जो सर्वात सुरक्षित, संविधानिक आणि योग्य असा मार्ग आहे.

पण काही उमेदवार असो, पालक असो त्यांना एकतर स्वतःवर विश्वास नसतो किंवा इतका विश्वास असतो की कितीही अभ्यास केला तरीही आपली पोस्ट घेण्याची पात्रता नाही पण पोस्ट तर पाहिजे... मग पोस्ट मिळवण्यासाठी वाममार्ग शोधले जातात आणि असे वाममार्ग दाखवून लुटणारे सुद्धा टपून बसलेले असतातच.

जाहिरात आली की काहीजण आभास निर्माण करतात की मी त्या विभागाच्या अमुक मंत्री महोदय यांचा जवळचा आहे (मित्र, नातेवाईक, कर्मचारी इत्यादी) मग मी तुमचं काम करुन देतो त्याबदल्यात मला अमुक अमुक रक्कम द्या. विश्वास बसण्यासाठी अनेक दाखले दिले जातात की मी अमुक व्यक्तीला नोकरीत लावले तमुकचा फायदा केला. काही महाभाग तर बनावट कागदपत्रे दाखवतात जेणेकरून उमेदवार फसलेच पाहिजेत. अशा वाममार्गाचा विचार करणाऱ्या ९९% पेक्षा जास्त उमेदवारांची फसवणूक होते आणि त्यांना लाखो रुपयांना गंडा घातला जातो.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ६

पोस्ट मिळवून देतो म्हणून गंडा घालण्याचे पण अनेक प्रकार आहेत.

कधीकधी ना रिक्त जागा असतात... ना जाहिरात... पण तरीही उमेदवारांना पोस्टच्या नावाखाली गंडवलं जातं.

फेक जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल केली जाते किंवा उमेदवाराला पाठवली जाते. त्यात लिंक दिलेली असते त्यावर क्लिक केलं की बनावट वेबसाईट उघडते, तिथे उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठीची फी भरतात. अशा प्रकारे बनावट भरती प्रक्रिया दाखवून हजारो मुलांकडून पैसे गोळा करतात हा सुद्धा एक मोठा घोटाळा असतो. पण यात पकडले जाण्याची शक्यता खूप जास्त असते.

यातून वाचण्यासाठी कोणत्याही भरतीची जाहिरात आली तर ती जाहिरात अधिकृत वेबसाईटवर तपासून मगच अर्ज करावा. जर अर्ज करता येत नसेल तर अर्जच भरू नये कारण अर्ज दाखल करण्याइतक साधं काम तुम्हाला जमत नसेल तर नोकरीत लागल्यावर  तिथलं काम शिकून लोकांची कामं कसे करणार?

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ७

जाहिरात नसताना बनावट वेबसाईट बनवून लुटलं जाणं हा एकच उपद्व्याप नसतो तर भरतीची साधी चाहूल नसतानासुद्धा उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांना गंडा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण त्यासाठी आधी खिसा खाली करणारं उमेदवार हेरले जातात.

उमेदवार शोधण्याचा सर्वात जास्त प्रचलित प्रकार म्हणजे आपल्याकडे उदंड असे क्लासेस आहेत सर्वच काही घोटाळा करत नाहीत पण त्यात एखादा दुसरा असा क्लासवाला हाताशी धरायचा की ज्याला पैशाची हाव इतकी आहे की तो कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. क्लासेसला प्रवेश घेत असताना मुलगा, त्याचे पालक हे आधी क्लासेसच्या शिक्षक असो, मालक असो त्याला भेटत असतात किंवा संपर्कात येतातच अशा वेळी काही दिवसातच उमेदवाराची कुवत मग ती आर्थिक असो की शैक्षणिक लक्षात येते. मग निवडक उमेदवार जे जाळ्यात ओढले जाऊन जे पैसे देऊ शकतात अशांना लक्ष्य केलं जातं.

फक्त क्लासेसच नाहीत तर काहीजण मित्राचा मित्र म्हणून घोटाळ्यात सामील असलेल्या एजंट च्या संपर्कात येतात. वास्तवात तो मित्राचा मित्र कधीच नसतो. मैत्री फक्त फायद्यासाठी केलेली असते.

त्या उमेदवारांच्या डोक्यात खूळ घातलं जातं की परीक्षा देऊन काही होत नाही किंवा आम्ही सेटिंग लावून देऊ शकतो.

कधीकधी काही पालकांच्याच डोक्यात सेंटिग लावण्याचं खूळ भरलेलं असतं तेच अशा क्लासेस किंवा एजंटच्या शोधात असतात की जो पाल्याला नोकरी लावून देईल.

ह्या जाळ्यात ओढलेल्या आणि स्वतःहून जाळ्यात आलेल्या उमेदवारांना घेऊन घोटाळे कसे होतात ते पुढच्या भागात बघू

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ८

कधीकधी एजंट सांगतात की आपण परीक्षा न देताच सरकारी पोस्ट मिळवून देऊ. ही भरती जाहीरपणे वर्तमानपत्रात येणार नाही, कारण ही अंतर्गत जागा आहे किंवा आम्ही तुम्हाला मंत्रालयातील विशेष कोट्यातून थेट नोकरी लावून देतो असे खोटे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढलेल्या किंवा आलेल्या उमेदवारांना आणि त्यांच्या पालकांना लालूच दाखवली जाते. त्यासाठी भाव ठरवला जातो.
एजंट लोक उमेदवारांकडून १०% ते १००% पर्यंत पैसे अगोदरच घेतात ही रक्कम पण खूप मोठी असते.

काहींकडे अमाप पैसा असतो ते तयारच असतात पण काही वेळा पालक स्वतःचं घर, शेती गहाण ठेवून पैसे गोळा करतात तर काही कर्ज घेतात आणि पैसा एजंटला नेऊन देतात.

कधी कधी एजंट हे पैसे पदरात पडताच रफूचक्कर होतात. त्यावेळी आपल्यासोबत scam झाल्याचं लक्षात येतं.

विश्वास संपादन करण्यासाठी हे एजंट उमेदवारांना मंत्रालयाच्या किंवा सरकारी इमारतींच्या आसपासच्या कॅन्टीन किंवा परिसरात व्यवहारासाठी बोलावतात, जेणेकरून उमेदवाराला वाटतं की समोरील माणसाची वरपर्यंत खूप मोठी उठबस आहे. तिथेच बनावट मेडिकल चेकअप किंवा कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे नाटक केले जाते.

पैसे घेतल्यानंतर उमेदवाराचा विश्वास बसावा म्हणून हुबेहूब दिसणारे बनावट नियुक्ती पत्र (Fake Appointment Letter) आणि मंत्रालयाचे बनावट शिक्के मारलेले कागदपत्र उमेदवाराच्या हातात टेकवले जातात. काही टोळ्या तर इतक्या अट्टल असतात की, उमेदवाराला एखाद्या सरकारी कार्यालयाच्या किंवा ट्रेनिंग सेंटरच्या बाहेर उभे करून तुमचे ट्रेनिंग काही दिवसात सुरू होईल असा आभास निर्माण करतात. जेव्हा उमेदवार प्रत्यक्ष रुजू व्हायला जातो, तेव्हा त्याला कळतं की आपल्याला लाखांचा चुना लागलाय.

सांगायचा मुद्दा एवढाच की, शासनाचा कोणताही विभाग परीक्षा किंवा जाहिरातीशिवाय थेट मागच्या दाराने नियुक्ती पत्र देत नाही. जर कोणी तुम्हाला असा थेट नोकरी लावण्याचा दावा करत असेल, तर तो १००% फ्रॉड आहे हे समजून घेण्याइतके डोळे उमेदवारांनी उघडे ठेवले पाहिजेत.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ९

मार्केटमध्ये एक लय भारी ट्रेंड चालू आहे, तो म्हणजे 'कंत्राटी पद्धत' (Contractual/Outsourcing System). कायमस्वरूपी भरती होत नसल्याने वैतागलेले उमेदवार आणि त्यांचे पालक या कंत्राटी पद्धतीकडे वळतात, आणि नेमका याच गोष्टीचा गैरफायदा हे एजंट लोक घेतात.

आता सरकार अनेक विभागांमधील कामं खाजगी कंपन्यांमार्फत (Outsourcing) करून घेते. हे एजंट अमुक कंपनीच्या मालकाशी आपली डायरेक्ट उठबस आहे असं सांगून अंदाजे ५ ते १० लाखांचे भाव ठरवतात. उमेदवार किंवा पालकांनी विचारलं की ही तर कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी आहे, उद्या कंपनीने काढून टाकलं तर? त्यावर या एजंट लोक म्हणतात की तुम्ही एकदा आत शिरायचं मग दोन-तीन वर्ष कंत्राटी पद्धतीने काम केलं की शासन तुम्हाला डायरेक्ट कायम (Permanent) करून घेतं. या खोट्या आमिषाला बळी पडून अनेक जण कर्ज काढून पैसे मोजतात.

पण खरंच कंत्राटी नोकरीत लागल्यावर दोन वर्षात कोणी पर्मनंट होतं का? तर याचं उत्तर आहे अजिबात नाही. दलाल सांगतात तो केवळ एक खोटा दावा असतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कंत्राट संपले की काढून टाकले जाते.

कंत्राटी कर्मचारी वर्षानुवर्षे काम करून शेवटी सरकारी सेवेत कसे कायम होतात? ते पण सांगतो. याच्या मागे कायद्याच्या पळवाटा, संघटनांची ताकद आणि मतांचे राजकारण असतं.

पहिली गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी कर्मचारी एकत्र येऊन संघटना बनवतात आणि १०-१२ वर्षे सेवा झाल्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रालयावर बेमुदत उपोषणं आणि मोर्चे काढतात. ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारला पोरांचा रोष परवडणारा नसतो, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून मान्यता देऊन त्यांच्यासाठी 'अधिसंख्य पदे' (विशेष तात्पुरती पदे) निर्माण केली जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर एखादा कर्मचारी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही तांत्रिक खंडाशिवाय काम करत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा आधार घेऊन ते कोर्टात जातात आणि सामावून घेण्याचे आदेश मिळवतात. पुढे जेव्हा कधी रेग्युलर भरती निघते, तेव्हा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयामध्ये विशेष सूट आणि अनुभवाचे बोनस गुण दिले जातात, ज्यामुळे ते इतर नवीन पोरांपेक्षा परीक्षेत सहज पुढे निघून जातात.

काही एजंट आणि कंपन्यांचे छुपे हस्तक इतके हुशार असतात की, ते सुरुवातीला पैसे न घेता उमेदवाराच्या महिन्याच्या पगारातून २० ते ३० टक्के रक्कम दोन वर्ष कमिशन म्हणून कापून घेतात. पण या नोकरीचा कालावधी ११ महिने किंवा १ वर्षाचा असतो. कंत्राटाची मुदत संपली किंवा खाजगी कंपनीचे कंत्राट शासनाने रद्द केले, की एका झटक्यात उमेदवाराला नोकरीवरून काढून टाकले जाते.

सांगायचा मुद्दा एवढाच की, कंत्राटी पद्धतीत नोकरी मिळवण्यासाठी जर कोणी लाखो रुपयांची मागणी करत असेल, तर तिथेच सावध व्हा. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरील नोकरी ही तात्पुरती असते, तिथे 'परमनंट' होण्याचं कोणतंही गॅरंटी कार्ड नसतं. त्यासाठी आयुष्याची १० ते १५ वर्ष अतिशय कमी पगारावर आणि नोकरी जाण्याच्या भीतीच्या छायेत काढावी लागतात. आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, शेवटी मरतात रेग्युलर अभ्यास करणारी प्रामाणिक पोरं, कारण त्यांच्या हक्काच्या जागांवर हे कंत्राटी कर्मचारी सामावून घेतले जातात.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग १०

आतापर्यंत आपण कंत्राटी पद्धतीचा खेळ बघितला. पण काही उमेदवारांना वाटतं की जर कंत्राटी नोकरी नसेल आणि थेट परमनंट नोकरीची अधिकृत जाहिरात येणार असेल, तर तिथे घोटाळा होणार नाही. पण भ्रष्टाचाराची आणि पळवाटांची साखळी एवढी मोठी आहे की, जाहिरात प्रसिद्ध होण्याआधीच थेट प्रशासकीय पातळीवर आणि यंत्रणेत सेटिंग करून मलाई खाल्ली जाऊ शकते. मॅच सुरू होण्यापूर्वीच अंपायर आणि ग्राउंड दोन्ही फिक्स करण्याचा हा खेळ कसा चालतो ते बघा.

पहिला प्रकार म्हणजे जाहिरातीमधील पात्रतेचे नियम आधीच फिक्स करणे. जाहिरात अजून यायची असते, पण ज्या मोठ्या घरच्या उमेदवाराला किंवा मर्जीतील माणसाला नोकरीवर लावायचं असतं, त्याच्याकडे नेमकी कोणती डिग्री किंवा स्पेशल सर्टिफिकेट आहे हे आधीच पाहिलं जातं. मग विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि एजंट संगनमत करून सेवाप्रवेश नियमांत अशी काही गुंतागुंतीची किंवा दुर्मिळ शैक्षणिक अट टाकतात, की जी फक्त त्याच विशिष्ट उमेदवाराकडे असेल. यामुळे जाहिरात आल्यावर बाकीचे लाखो हुशार उमेदवार अपात्र ठरतात आणि स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच संपते. मरतात शेवटी रेग्युलर अभ्यास करणारी पोरं.

दुसरा प्रकार म्हणजे बॅकलॉग आणि विशेष भरतीचा गुप्त खेळ. काही विशिष्ट प्रवर्गाच्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या न गेल्यामुळे रिक्त राहतात. ही माहिती सामान्य पोरांना मिळण्यापूर्वीच एजंट लोक मंत्रालयातून किंवा विभागातून काढून घेतात. मग ती जाहिरात सर्वसाधारण पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर न काढता, अचानक आणि अतिशय गुपचूपपणे विशेष नोटीस काढून प्रक्रिया उरकली जाते. जाहिरात कधी आली आणि कधी फॉर्म भरले गेले, हे सामान्य अभ्यासू पोरांना कळेपर्यंत मर्जीतील उमेदवारांची निवड होऊन ते खुर्चीवर बसलेले असतात.

तिसरा प्रकार म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या खाजगी कंपनीची निवड आधीच फिक्स करणे. सध्या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिलं जातं. जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी शासन पातळीवर टेंडर निघतं की कोणती कंपनी परीक्षा घेणार. हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके अट्टल असतात की, ते भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, परीक्षा घेण्याचं कंत्राट नेमक्या अशाच खाजगी कंपनीला किंवा आयटी लॅबला मिळेल याची तजवीज करतात, जी कंपनी नंतर त्यांना परीक्षा केंद्र मॅनेज करायला आणि पेपर लीक करायला मदत करेल.

सांगायचा मुद्दा एवढाच की, गैरप्रकार फक्त पेपर फुटल्यावरच होतो असं नाही, तर काही ठिकाणी जाहिरात टाईप होत असतानाच भ्रष्टाचाराचा पाया रचला गेलेला असू शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी जाहिरातीमधील अटी आणि कंपन्यांच्या निवडीकडेही डोळसपणे पाहिलं पाहिजे.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

1⃣ परीक्षांची परीक्षा

भाग ११

आता आपण बघू की परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची निवड करतांना घोटाळा कसा केला जाऊ शकतो.... (शक्यता आहे ते सांगतोय... होतोच असं म्हणत नाहीये)

सध्या शासन स्तरावर कोणत्याही विभागाची परीक्षा घेण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा नसल्यामुळे खाजगी कंपन्यांना टेंडर म्हणजेच कंत्राट दिले जाते. यासाठी शासन पातळीवर एक निविदा प्रक्रिया राबवली जाते ज्यामध्ये देश किंवा राज्यातील मोठ्या आयटी कंपन्या भाग घेतात. नियमानुसार जी कंपनी सर्वात कमी पैशात आणि चांगल्या तंत्रज्ञानाने परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवते, तिला हे कंत्राट मिळायला हवे. पण हे परीक्षा माफिया आणि एजंट इतके हुशार असतात की ते टेंडरच्या अटी आणि शर्तींमध्येच घोळ करायला लावू शकतात.

या निवड प्रक्रियेतून घोटाळा होण्याची पहिली पद्धत म्हणजे टेंडर फिक्सिंग. मंत्रालयातील किंवा संबंधित विभागातील काही भ्रष्ट घटकांना हाताशी धरून टेंडरमध्ये अशा काही अटी टाकल्या जाऊ शकतात की ज्या ठराविक कंपन्यांनाच फायद्याच्या असतील.

उदाहरण म्हणून शक्यता सांगतो की, कंपनीची गेल्या तीन वर्षांची उलाढाल किती असावी, त्यांच्याकडे किती कॉम्प्युटर लॅब्स असाव्यात, याच्या अटी अशा प्रकारे फिरवल्या जाऊ शकतात की स्पर्धा उरतच नाही. यामुळे प्रामाणिक आणि कडक सुरक्षा असलेल्या कंपन्या या प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या जाऊन ज्या कंपनीला आधीच मॅनेज केले आहे, तिलाच कंत्राट मिळू शकते.

दुसरा प्रकार म्हणजे उपकंत्राट म्हणजेच सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग. मुख्य कंत्राट एका मोठ्या आणि नामांकित कंपनीला मिळते, ज्या कंपनीची बाजारात चांगली प्रतिष्ठा असते.

शासन आणि उमेदवार सुद्धा निश्चिंत होतात की चला मोठी कंपनी परीक्षा घेणार आहे. पण खरी मेख पुढे असते. ही मुख्य कंपनी स्वतः प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन परीक्षा केंद्र सांभाळू शकत नाही. मग ती प्रत्येक शहरात स्थानिक पातळीवरील छोट्या खाजगी आयटी लॅब्स, कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा संगणक संस्थांना परीक्षा केंद्र म्हणून भाड्याने घेते आणि त्यांना उपकंत्राट देते.

या स्थानिक लॅब चालकांना सुरक्षा नियमांशी काहीही देणेघेणे असेलच असं नाही. एजंट लोक नेमके याच स्थानिक लॅब चालकांना आणि त्यांच्या कडील कर्मचाऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून आपलेसे करु शकतात. मुख्य कंपनीचे नियंत्रण जर सुटलं तर या स्थानिक केंद्रांवरून कॉम्प्युटर हॅक करणे किंवा स्क्रीन शेअर करणे सोप होऊन जातं.

तिसरा प्रकार म्हणजे तांत्रिक ऑडिटमधील पळवाटा. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी त्या खाजगी कंपनीचे सर्व सॉफ्टवेअर, सर्व्हर आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचे सरकारी आयटी तज्ज्ञांकडून ऑडिट होणे बंधनकारक असते. पण अनेकदा हे तांत्रिक ऑडिट केवळ कागदावरच उरकले जाऊ शकते. सॉफ्टवेअरमध्ये एजंट लोकांना आधीच काही पळवाटा किंवा चोरवाटा करून ठेवता येतात का, हे पाहिले जाऊ शकते जेणेकरून परीक्षा सुरू असताना बाहेरून सिस्टीम हॅक करता येईल. जर निवडलेली कंपनीच आधीपासून यंत्रणेतील काही लोकांच्या मर्जीतील असेल, तर तिच्या अशा गंभीर चुकांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.

सांगायचा मुद्दा एवढाच की, जोपर्यंत परीक्षा घेणाऱ्या मुख्य कंपन्या आणि त्यांनी भाड्याने घेतलेली परीक्षा केंद्रे यांच्यावर शासनाचे थेट आणि कडक नियंत्रण असत नाही, तोपर्यंत केवळ ऑनलाईन परीक्षा घेतली म्हणून पारदर्शकता येत नाही. मूळ कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतच जर पारदर्शकता नसेल, तर पुढची संपूर्ण परीक्षा ही आधीच फिक्स झालेल्या मॅचसारखी होऊन बसते.

क्रमशः

Join : @BloggerSwami

सर्व काही step by step लिहितोय
सर्व मुद्दे कव्हर करण्याचा प्रयत्न असेल

पहिल्यापासून वाचा

पहिली पोस्ट पिन केलेली आहे