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BPSCNotes 68th Prelims Test Series
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📍Bihar GK, Bihar Current Affairs
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TEST Series
!! BPSC 68th Prelims Test Series !!This time with 2 extra mock tests (one full length and one complete science) Online BPSC 68th Prelims Test series (in English) Join Our Quality Test-Series and Se…
❤1👍1
#67103
Discuss the contribution of Subhas Chandra Bose in Indian freedom struggle.
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चन्द्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए।
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#BiharCurrentAffairs
PRIs Unable to Levy and Collect Taxes in Bihar: CAG Report
The audit report of the comptroller and auditor general (CAG) for the year ending March 2021, which was tabled in the state legislature on Friday states that the panchayati raj institutions (PRIs) were unable to levy and collect taxes for want of the Bihar Panchayat (gram panchayat, audit, budget and taxation) Rules despite recommendation of the state finance commissions and relevant provisions in the BPRA, 2006.
The PRIs in the state did not have adequate staff to discharge the devolved functions. At GP level, 4,751 posts (56% of the sanctioned strength) of the panchayat secretary were vacant, whereas 455 posts of block panchayati raj officer (BPRO) (64% of the total sanctioned strength) were vacant at the block level.
As of November 2019, utilisation certificates (UCs) of only ₹13,695.45 crore (46.71%) were submitted by the PRIs against total grants of ₹29,319.83 crore, released during the period up to 2017-18.
बिहार में कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ पीआरआई: सीएजी रिपोर्ट
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट, जिसे शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश किया गया था, में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं (PRI) बिहार पंचायत की इच्छा के लिए कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ थीं। (ग्राम पंचायत, लेखा परीक्षा, बजट और कराधान) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश और बीपीआरए, 2006 में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद नियम।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पास सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जीपी स्तर पर, पंचायत सचिव के 4,751 पद (स्वीकृत शक्ति का 56%) रिक्त थे, जबकि ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ) के 455 पद (कुल स्वीकृत पद का 64%) ब्लॉक स्तर पर रिक्त थे।
नवंबर 2019 तक, 2017-18 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹29,319.83 करोड़ के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केवल ₹13,695.45 करोड़ (46.71%) के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए गए थे।
PRIs Unable to Levy and Collect Taxes in Bihar: CAG Report
The audit report of the comptroller and auditor general (CAG) for the year ending March 2021, which was tabled in the state legislature on Friday states that the panchayati raj institutions (PRIs) were unable to levy and collect taxes for want of the Bihar Panchayat (gram panchayat, audit, budget and taxation) Rules despite recommendation of the state finance commissions and relevant provisions in the BPRA, 2006.
The PRIs in the state did not have adequate staff to discharge the devolved functions. At GP level, 4,751 posts (56% of the sanctioned strength) of the panchayat secretary were vacant, whereas 455 posts of block panchayati raj officer (BPRO) (64% of the total sanctioned strength) were vacant at the block level.
As of November 2019, utilisation certificates (UCs) of only ₹13,695.45 crore (46.71%) were submitted by the PRIs against total grants of ₹29,319.83 crore, released during the period up to 2017-18.
बिहार में कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ पीआरआई: सीएजी रिपोर्ट
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट, जिसे शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश किया गया था, में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं (PRI) बिहार पंचायत की इच्छा के लिए कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ थीं। (ग्राम पंचायत, लेखा परीक्षा, बजट और कराधान) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश और बीपीआरए, 2006 में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद नियम।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पास सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जीपी स्तर पर, पंचायत सचिव के 4,751 पद (स्वीकृत शक्ति का 56%) रिक्त थे, जबकि ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ) के 455 पद (कुल स्वीकृत पद का 64%) ब्लॉक स्तर पर रिक्त थे।
नवंबर 2019 तक, 2017-18 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹29,319.83 करोड़ के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केवल ₹13,695.45 करोड़ (46.71%) के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए गए थे।
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#BiharCurrentAffairs
Bihar Liquor Law: Less than 1% Conviction Since 2016
The record of the Bihar Prohibition and Excise Act reveals that on the ground, the implementation of the law is hobbled by poor conviction rates and rising pendency of cases.
Between 2016, when the prohibition law came into effect, and October this year, the Bihar Police and Excise department has lodged 4 lakh cases, arresting about 4.5 lakh people, with about 1.4 lakh people being tried in various courts. Of those who faced trial, only about 1,300 people – or less than 1 per cent – were convicted, among them only 80-odd suppliers and traders. About 900 people have been acquitted for lack of corroborative evidence.
Alarmed by the overwhelming number of arrests of drinkers and the overcrowding of jails, the state government had amended the law in April last year to allow first-time drinkers to get away with a fine of Rs 2,000 to Rs 5,000. Though the courts have expedited the bail process in prohibition cases, over 25,000 people continue to languish in jail awaiting trial.
Also, there is high discrepancy in hooch-related death data in Bihar. Over 200 hooch deaths took place in Bihar in five years since 2016 — but NCRB data shows only 23.
बिहार शराब कानून: 2016 के बाद से 1% से कम सजा
बिहार मद्यनिषेध और आबकारी अधिनियम के रिकॉर्ड से पता चलता है कि धरातल पर कानून का कार्यान्वयन कम दोषसिद्धि दर और बढ़ते लंबित मामलों से बाधित है।
2016 में, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ, और इस साल अक्टूबर के बीच, बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने 4 लाख मामले दर्ज किए, लगभग 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया। जिन लोगों ने मुकदमे का सामना किया, उनमें से केवल 1,300 लोगों - या 1 प्रतिशत से कम - को दोषी ठहराया गया, उनमें से केवल 80-विषम आपूर्तिकर्ता और व्यापारी थे। लगभग 900 लोगों को पुष्टिकारक सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
शराब पीने वालों की भारी संख्या में गिरफ्तारी और जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ से चिंतित, राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में कानून में संशोधन किया था ताकि पहली बार शराब पीने वालों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छूट दी जा सके। हालांकि अदालतों ने शराबबंदी के मामलों में जमानत प्रक्रिया को तेज कर दिया है, लेकिन 25,000 से अधिक लोग मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में सड़ रहे हैं।
साथ ही, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भारी विसंगति है। 2016 से पांच वर्षों में बिहार में 200 से अधिक मौतें हुई हैं - लेकिन एनसीआरबी डेटा केवल 23 दिखाता है।
Bihar Liquor Law: Less than 1% Conviction Since 2016
The record of the Bihar Prohibition and Excise Act reveals that on the ground, the implementation of the law is hobbled by poor conviction rates and rising pendency of cases.
Between 2016, when the prohibition law came into effect, and October this year, the Bihar Police and Excise department has lodged 4 lakh cases, arresting about 4.5 lakh people, with about 1.4 lakh people being tried in various courts. Of those who faced trial, only about 1,300 people – or less than 1 per cent – were convicted, among them only 80-odd suppliers and traders. About 900 people have been acquitted for lack of corroborative evidence.
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Also, there is high discrepancy in hooch-related death data in Bihar. Over 200 hooch deaths took place in Bihar in five years since 2016 — but NCRB data shows only 23.
बिहार शराब कानून: 2016 के बाद से 1% से कम सजा
बिहार मद्यनिषेध और आबकारी अधिनियम के रिकॉर्ड से पता चलता है कि धरातल पर कानून का कार्यान्वयन कम दोषसिद्धि दर और बढ़ते लंबित मामलों से बाधित है।
2016 में, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ, और इस साल अक्टूबर के बीच, बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने 4 लाख मामले दर्ज किए, लगभग 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया। जिन लोगों ने मुकदमे का सामना किया, उनमें से केवल 1,300 लोगों - या 1 प्रतिशत से कम - को दोषी ठहराया गया, उनमें से केवल 80-विषम आपूर्तिकर्ता और व्यापारी थे। लगभग 900 लोगों को पुष्टिकारक सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
शराब पीने वालों की भारी संख्या में गिरफ्तारी और जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ से चिंतित, राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में कानून में संशोधन किया था ताकि पहली बार शराब पीने वालों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छूट दी जा सके। हालांकि अदालतों ने शराबबंदी के मामलों में जमानत प्रक्रिया को तेज कर दिया है, लेकिन 25,000 से अधिक लोग मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में सड़ रहे हैं।
साथ ही, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भारी विसंगति है। 2016 से पांच वर्षों में बिहार में 200 से अधिक मौतें हुई हैं - लेकिन एनसीआरबी डेटा केवल 23 दिखाता है।
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BPSCNotes 68th Prelims Test Series
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#67104
Q. Raising marriageable age of women carries enormous economic and social gains for India. Discuss
महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ है। चर्चा करें
#67105
What do you understand by Blockchain technology? Discuss the vision and objectives of National Strategy on Blockchain released by the Ministry of Electronics and Information Technology.
ब्लॉकचेन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ब्लॉकचैन पर राष्ट्रीय रणनीति के दृष्टिकोण और उद्देश्यों पर चर्चा करें।
Q. Raising marriageable age of women carries enormous economic and social gains for India. Discuss
महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ है। चर्चा करें
#67105
What do you understand by Blockchain technology? Discuss the vision and objectives of National Strategy on Blockchain released by the Ministry of Electronics and Information Technology.
ब्लॉकचेन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ब्लॉकचैन पर राष्ट्रीय रणनीति के दृष्टिकोण और उद्देश्यों पर चर्चा करें।
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#BiharCurrentAffairs
Farming in Bihar Hit By Siltation in Major Canal System: CAG
Heavy siltation of major canal systems, including the Eastern Kosi Canal System (EKCS), the largest major irrigation project of Bihar, is now proving to be a bane for the state since it has resulted in low water discharge and ultimately affecting the crop production, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) report on the outcomes of surface irrigation projects in Bihar revealed.
The Kosi project is an international project between India and Nepal in accordance with the Indo-Nepal Agreement of 1954.
प्रमुख नहर प्रणाली में गाद जमा होने से बिहार में खेती प्रभावित: सीएजी
बिहार की सबसे बड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजना पूर्वी कोसी नहर प्रणाली (ईकेसीएस) सहित प्रमुख नहर प्रणालियों का भारी गाद अब राज्य के लिए अभिशाप साबित हो रहा है क्योंकि इससे पानी का बहाव कम हुआ है और अंततः फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिहार में सतह सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से पता चला।
कोसी परियोजना 1954 के भारत-नेपाल समझौते के अनुसार भारत और नेपाल के बीच एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है।
Farming in Bihar Hit By Siltation in Major Canal System: CAG
Heavy siltation of major canal systems, including the Eastern Kosi Canal System (EKCS), the largest major irrigation project of Bihar, is now proving to be a bane for the state since it has resulted in low water discharge and ultimately affecting the crop production, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) report on the outcomes of surface irrigation projects in Bihar revealed.
The Kosi project is an international project between India and Nepal in accordance with the Indo-Nepal Agreement of 1954.
प्रमुख नहर प्रणाली में गाद जमा होने से बिहार में खेती प्रभावित: सीएजी
बिहार की सबसे बड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजना पूर्वी कोसी नहर प्रणाली (ईकेसीएस) सहित प्रमुख नहर प्रणालियों का भारी गाद अब राज्य के लिए अभिशाप साबित हो रहा है क्योंकि इससे पानी का बहाव कम हुआ है और अंततः फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिहार में सतह सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से पता चला।
कोसी परियोजना 1954 के भारत-नेपाल समझौते के अनुसार भारत और नेपाल के बीच एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है।
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Which of the following is nearer to the Tropic of Cancer? निम्नलिखित में से कौन-सा कर्क रेखा के अधिक निकट है?
Anonymous Quiz
13%
Buxar
16%
Sasaram
51%
Gaya
8%
Munger
12%
NOTA/MTOA
❤1
#BiharCurrentAffairs
Bihar, WB to Form Joint Panel to Resolve Link Canal Dispute
Bihar and West Bengal on Saturday agreed to constitute a joint committee to amicably resolve the long-pending dispute over construction of an 8-km-long link canal in the jurisdiction of West Bengal to facilitate irrigation facilities in 67,000 acres of land in Kishanganj district.
The decision was taken at the 25th meeting of the East Zonal Council (EZC) held in Kolkata.
As per an agreement signed between Bihar and West Bengal in 1978, Bihar is to get water from Mahananda river's Phulbari barrage in West Bengal for irrigation in 67,000 acres of land in the bordering Kishanganj district.
लिंक नहर विवाद को हल करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल संयुक्त पैनल बनाएगा
बिहार और पश्चिम बंगाल शनिवार को किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण पर लंबे समय से लंबित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमत हुए।
कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की 25वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
1978 में बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, बिहार को सीमावर्ती किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी के फूलबाड़ी बैराज से पानी मिलना है।
Bihar, WB to Form Joint Panel to Resolve Link Canal Dispute
Bihar and West Bengal on Saturday agreed to constitute a joint committee to amicably resolve the long-pending dispute over construction of an 8-km-long link canal in the jurisdiction of West Bengal to facilitate irrigation facilities in 67,000 acres of land in Kishanganj district.
The decision was taken at the 25th meeting of the East Zonal Council (EZC) held in Kolkata.
As per an agreement signed between Bihar and West Bengal in 1978, Bihar is to get water from Mahananda river's Phulbari barrage in West Bengal for irrigation in 67,000 acres of land in the bordering Kishanganj district.
लिंक नहर विवाद को हल करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल संयुक्त पैनल बनाएगा
बिहार और पश्चिम बंगाल शनिवार को किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण पर लंबे समय से लंबित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमत हुए।
कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की 25वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
1978 में बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, बिहार को सीमावर्ती किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी के फूलबाड़ी बैराज से पानी मिलना है।
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From 68th BPSC
🔰1/4th negative marking in prelims
🔰 Merit in Mains will be based on the total marks of GS-1, GS-2 and Essay.
🔰Optional will be MCQ based but marks will not be added but minimum qualification marks need to be obtained.
🔰1/4th negative marking in prelims
🔰 Merit in Mains will be based on the total marks of GS-1, GS-2 and Essay.
🔰Optional will be MCQ based but marks will not be added but minimum qualification marks need to be obtained.
👍15❤1
#67105
Q. Gandhiji's views on economic matters are of as much relevance today as are his socio-political thoughts. Discuss.
आर्थिक मामलों पर गांधीजी के विचार आज उतनी ही प्रासंगिक हैं जितना कि उनके सामाजिक-राजनीतिक विचार। चर्चा करें।
Q. Gandhiji's views on economic matters are of as much relevance today as are his socio-political thoughts. Discuss.
आर्थिक मामलों पर गांधीजी के विचार आज उतनी ही प्रासंगिक हैं जितना कि उनके सामाजिक-राजनीतिक विचार। चर्चा करें।
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#BiharCurrentAffairs
Bihar Among the Top Five States Consuming Nano Urea
Figures tabled in the Lok Sabha during the ongoing winter session of the Parliament show that between August 2021 (when production of Nano Urea began) and December 12, 2022, Bihar (30.67 lakh bottles) is among the five top states consuming Nano Urea which has zero government subsidy.
The sales in Uttar Pradesh, which is the top state in selling Nano Urea, stands at 79.19 lakh bottles.
IFFCO started commercial operations of its first manufacturing facility of Nano Urea liquid fertiliser at Kalol in Gujarat on August 1, 2021.
नैनो यूरिया की खपत करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में बिहार
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2021 (जब नैनो यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ) और 12 दिसंबर, 2022 के बीच, बिहार (30.67 लाख बोतल) नैनो यूरिया की खपत करने वाले पांच शीर्ष राज्यों में से एक है।
नैनो यूरिया बेचने में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश में बिक्री 79.19 लाख बोतल है।
इफको ने 1 अगस्त, 2021 को गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया तरल उर्वरक की अपनी पहली विनिर्माण सुविधा का व्यावसायिक संचालन शुरू किया।
Bihar Among the Top Five States Consuming Nano Urea
Figures tabled in the Lok Sabha during the ongoing winter session of the Parliament show that between August 2021 (when production of Nano Urea began) and December 12, 2022, Bihar (30.67 lakh bottles) is among the five top states consuming Nano Urea which has zero government subsidy.
The sales in Uttar Pradesh, which is the top state in selling Nano Urea, stands at 79.19 lakh bottles.
IFFCO started commercial operations of its first manufacturing facility of Nano Urea liquid fertiliser at Kalol in Gujarat on August 1, 2021.
नैनो यूरिया की खपत करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में बिहार
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2021 (जब नैनो यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ) और 12 दिसंबर, 2022 के बीच, बिहार (30.67 लाख बोतल) नैनो यूरिया की खपत करने वाले पांच शीर्ष राज्यों में से एक है।
नैनो यूरिया बेचने में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश में बिक्री 79.19 लाख बोतल है।
इफको ने 1 अगस्त, 2021 को गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया तरल उर्वरक की अपनी पहली विनिर्माण सुविधा का व्यावसायिक संचालन शुरू किया।
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https://bpscnotes.com/2022/12/21/mahatma-gandhis-views-on-liquor-prohibition/
Mahatma Gandhi’s Views on Liquor Prohibition
Mahatma Gandhi’s Views on Liquor Prohibition
BPSC Notes
Mahatma Gandhi’s Views on Liquor Prohibition
Mahatma Gandhi’s Views on Liquor Prohibition Prohibition has a pride of place in the Gandhian vision of the world. To Gandhi “drink is more a disease than a vice” (Young India). “I would hold drink…
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