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#BiharCurrentAffairs

Patna’s ICMR Institute Gets WHO Kala-azar Support

The WHO has recognised Patna's Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences (RMRIMS)as its collaborating centre for Leishmaniasis, a parasitic disease endemic in South East Asia.

This is the first institution in Bihar to have been recognised as WHO’s collaborating centre. It will strengthen the outbreak surveillance and monitoring and evaluation of leishmaniasis.

As many as 33 of Bihar's 38 districts are kala-azar (visceral leishmaniasis) endemic, and is among India's four kala-azar endemic states, the others being Jharkhand, Uttar Pradesh and West Bengal. Bihar accounted for 80% of the 1,352 kala-azar cases in the four endemic states, as per government data last year.

The Centre targets to eliminate kala-azar as a public health problem, with block level incidence of cases less than 1 per 10,000 population by 2023.


पटना के आईसीएमआर संस्थान को मिला डब्ल्यूएचओ कालाजार का समर्थन

WHO ने पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RMRIMS) को लीशमैनियासिस, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक परजीवी रोग है, के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता दी है।

यह बिहार का पहला संस्थान है जिसे WHO के सहयोग केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह लीशमैनियासिस के प्रकोप की निगरानी और निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत करेगा।

बिहार के 38 में से 33 जिले काला-अजार (विसरल लीशमैनियासिस) स्थानिक हैं, और भारत के चार काला-अजार स्थानिक राज्यों में से हैं, अन्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। पिछले साल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चार स्थानिक राज्यों में 1,352 काला-आज़ार मामलों में बिहार का हिस्सा 80% था।

केंद्र का लक्ष्य 2023 तक ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम मामलों के साथ कालाजार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।
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#67101


Q. Explain the social and economic ideas of Ram Manohar Lohia and Jayaprakash Narayan.

राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिन्तन की व्याख्या कीजिए।

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#67102

The Census is an important decadal exercise in the context of governance in India. Discuss. Highlight the impact of delay in the Census. Also, analyse the pros and cons of Bihar’s Caste-based Census.

भारत में शासन के संदर्भ में जनगणना एक महत्वपूर्ण दशकीय अभ्यास है। चर्चा करे। जनगणना में देरी के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। साथ ही, बिहार की जाति आधारित जनगणना के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करें।
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#67103

Discuss the contribution of Subhas Chandra Bose in Indian freedom struggle.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चन्द्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए।
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#BiharCurrentAffairs

PRIs Unable to Levy and Collect Taxes in Bihar: CAG Report

The audit report of the comptroller and auditor general (CAG) for the year ending March 2021, which was tabled in the state legislature on Friday states that the panchayati raj institutions (PRIs) were unable to levy and collect taxes for want of the Bihar Panchayat (gram panchayat, audit, budget and taxation) Rules despite recommendation of the state finance commissions and relevant provisions in the BPRA, 2006.

The PRIs in the state did not have adequate staff to discharge the devolved functions. At GP level, 4,751 posts (56% of the sanctioned strength) of the panchayat secretary were vacant, whereas 455 posts of block panchayati raj officer (BPRO) (64% of the total sanctioned strength) were vacant at the block level.

As of November 2019, utilisation certificates (UCs) of only ₹13,695.45 crore (46.71%) were submitted by the PRIs against total grants of ₹29,319.83 crore, released during the period up to 2017-18.

बिहार में कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ पीआरआई: सीएजी रिपोर्ट

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट, जिसे शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश किया गया था, में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं (PRI) बिहार पंचायत की इच्छा के लिए कर लगाने और एकत्र करने में असमर्थ थीं। (ग्राम पंचायत, लेखा परीक्षा, बजट और कराधान) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश और बीपीआरए, 2006 में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद नियम।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पास सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जीपी स्तर पर, पंचायत सचिव के 4,751 पद (स्वीकृत शक्ति का 56%) रिक्त थे, जबकि ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ) के 455 पद (कुल स्वीकृत पद का 64%) ब्लॉक स्तर पर रिक्त थे।

नवंबर 2019 तक, 2017-18 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹29,319.83 करोड़ के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केवल ₹13,695.45 करोड़ (46.71%) के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए गए थे।
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#BiharCurrentAffairs

Bihar Liquor Law: Less than 1% Conviction Since 2016


The record of the Bihar Prohibition and Excise Act reveals that on the ground, the implementation of the law is hobbled by poor conviction rates and rising pendency of cases.

Between 2016, when the prohibition law came into effect, and October this year, the Bihar Police and Excise department has lodged 4 lakh cases, arresting about 4.5 lakh people, with about 1.4 lakh people being tried in various courts. Of those who faced trial, only about 1,300 people – or less than 1 per cent – were convicted, among them only 80-odd suppliers and traders. About 900 people have been acquitted for lack of corroborative evidence.

Alarmed by the overwhelming number of arrests of drinkers and the overcrowding of jails, the state government had amended the law in April last year to allow first-time drinkers to get away with a fine of Rs 2,000 to Rs 5,000. Though the courts have expedited the bail process in prohibition cases, over 25,000 people continue to languish in jail awaiting trial.

Also, there is high discrepancy in hooch-related death data in Bihar. Over 200 hooch deaths took place in Bihar in five years since 2016 — but NCRB data shows only 23.

बिहार शराब कानून: 2016 के बाद से 1% से कम सजा

बिहार मद्यनिषेध और आबकारी अधिनियम के रिकॉर्ड से पता चलता है कि धरातल पर कानून का कार्यान्वयन कम दोषसिद्धि दर और बढ़ते लंबित मामलों से बाधित है।

2016 में, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ, और इस साल अक्टूबर के बीच, बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने 4 लाख मामले दर्ज किए, लगभग 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया। जिन लोगों ने मुकदमे का सामना किया, उनमें से केवल 1,300 लोगों - या 1 प्रतिशत से कम - को दोषी ठहराया गया, उनमें से केवल 80-विषम आपूर्तिकर्ता और व्यापारी थे। लगभग 900 लोगों को पुष्टिकारक सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

शराब पीने वालों की भारी संख्या में गिरफ्तारी और जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ से चिंतित, राज्य सरकार ने पिछले साल अप्रैल में कानून में संशोधन किया था ताकि पहली बार शराब पीने वालों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छूट दी जा सके। हालांकि अदालतों ने शराबबंदी के मामलों में जमानत प्रक्रिया को तेज कर दिया है, लेकिन 25,000 से अधिक लोग मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में सड़ रहे हैं।

साथ ही, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भारी विसंगति है। 2016 से पांच वर्षों में बिहार में 200 से अधिक मौतें हुई हैं - लेकिन एनसीआरबी डेटा केवल 23 दिखाता है।
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#67104

Q. Raising marriageable age of women carries enormous economic and social gains for India. Discuss

महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ है। चर्चा करें


#67105

What do you understand by Blockchain technology? Discuss the vision and objectives of National Strategy on Blockchain released by the Ministry of Electronics and Information Technology.

ब्लॉकचेन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ब्लॉकचैन पर राष्ट्रीय रणनीति के दृष्टिकोण और उद्देश्यों पर चर्चा करें।
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#BiharCurrentAffairs

Farming in Bihar Hit By Siltation in Major Canal System: CAG


Heavy siltation of major canal systems, including the Eastern Kosi Canal System (EKCS), the largest major irrigation project of Bihar, is now proving to be a bane for the state since it has resulted in low water discharge and ultimately affecting the crop production, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) report on the outcomes of surface irrigation projects in Bihar revealed.

The Kosi project is an international project between India and Nepal in accordance with the Indo-Nepal Agreement of 1954.

प्रमुख नहर प्रणाली में गाद जमा होने से बिहार में खेती प्रभावित: सीएजी

बिहार की सबसे बड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजना पूर्वी कोसी नहर प्रणाली (ईकेसीएस) सहित प्रमुख नहर प्रणालियों का भारी गाद अब राज्य के लिए अभिशाप साबित हो रहा है क्योंकि इससे पानी का बहाव कम हुआ है और अंततः फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिहार में सतह सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से पता चला।

कोसी परियोजना 1954 के भारत-नेपाल समझौते के अनुसार भारत और नेपाल के बीच एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है।
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Which of the following is nearer to the Tropic of Cancer? निम्नलिखित में से कौन-सा कर्क रेखा के अधिक निकट है?
Anonymous Quiz
13%
Buxar
16%
Sasaram
51%
Gaya
8%
Munger
12%
NOTA/MTOA
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#BiharCurrentAffairs

Bihar, WB to Form Joint Panel to Resolve Link Canal Dispute

Bihar and West Bengal on Saturday agreed to constitute a joint committee to amicably resolve the long-pending dispute over construction of an 8-km-long link canal in the jurisdiction of West Bengal to facilitate irrigation facilities in 67,000 acres of land in Kishanganj district.

The decision was taken at the 25th meeting of the East Zonal Council (EZC) held in Kolkata.

As per an agreement signed between Bihar and West Bengal in 1978, Bihar is to get water from Mahananda river's Phulbari barrage in West Bengal for irrigation in 67,000 acres of land in the bordering Kishanganj district.

लिंक नहर विवाद को हल करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल संयुक्त पैनल बनाएगा

बिहार और पश्चिम बंगाल शनिवार को किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण पर लंबे समय से लंबित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमत हुए।

कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की 25वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।

1978 में बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, बिहार को सीमावर्ती किशनगंज जिले में 67,000 एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी के फूलबाड़ी बैराज से पानी मिलना है।
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From 68th BPSC

🔰1/4th negative marking in prelims

🔰 Merit in Mains will be based on the total marks of GS-1, GS-2 and Essay.

🔰Optional will be MCQ based but marks will not be added but minimum qualification marks need to be obtained.
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Will there be Option (E) and Negative marking in Optional Subject⁉️
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