#67091
What are the dimensions of the recently released “National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report”? As per this report more than 50% population of Bihar is multidimensionally poor. Discuss the factors responsible for this. What are the programs run by the Bihar state government to remove poverty.
हाल ही में जारी “राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट” के आयाम क्या हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 50% से अधिक आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। बिहार राज्य सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
What are the dimensions of the recently released “National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report”? As per this report more than 50% population of Bihar is multidimensionally poor. Discuss the factors responsible for this. What are the programs run by the Bihar state government to remove poverty.
हाल ही में जारी “राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट” के आयाम क्या हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 50% से अधिक आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। बिहार राज्य सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
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#BiharCurrentAffairs
Patna to get surveillance centre for communicable diseases
As a post-Covid initiative, the Centre had selected Patna among 20 cities in India to set up a metropolitan surveillance centre for communicable diseases, initially for five years.
Rajaghat in Patna has been selected among 20 locations in India to host Bihar’s lone metropolitan surveillance centre for communicable diseases.
The metropolitan disease surveillance centre, proposed and supported by the Centre, will conduct research and forecast epidemic prone diseases like dengue, chikungunya, scrub typhus, leptospirosis and Zika virus before its outbreak.
The Centre will extend financial support for five years after which the established activities shall continue under the state support.
पटना को संचारी रोगों के लिए निगरानी केंद्र मिलेगा
कोविड के बाद की पहल के रूप में, शुरुआत में पांच साल के लिए केंद्र ने संचारी रोगों के लिए एक महानगरीय निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के 20 शहरों में से पटना को चुना था।
संचारी रोगों के लिए बिहार के एकमात्र महानगरीय निगरानी केंद्र की मेजबानी के लिए पटना के राजघाट को भारत के 20 स्थानों में से चुना गया है।
केंद्र द्वारा प्रस्तावित और समर्थित महानगरीय रोग निगरानी केंद्र, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस और जीका वायरस जैसे महामारी प्रवण रोगों के प्रकोप से पहले अनुसंधान और पूर्वानुमान करेगा।
केंद्र पांच साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिसके बाद राज्य के समर्थन के तहत स्थापित गतिविधियां जारी रहेंगी।
Patna to get surveillance centre for communicable diseases
As a post-Covid initiative, the Centre had selected Patna among 20 cities in India to set up a metropolitan surveillance centre for communicable diseases, initially for five years.
Rajaghat in Patna has been selected among 20 locations in India to host Bihar’s lone metropolitan surveillance centre for communicable diseases.
The metropolitan disease surveillance centre, proposed and supported by the Centre, will conduct research and forecast epidemic prone diseases like dengue, chikungunya, scrub typhus, leptospirosis and Zika virus before its outbreak.
The Centre will extend financial support for five years after which the established activities shall continue under the state support.
पटना को संचारी रोगों के लिए निगरानी केंद्र मिलेगा
कोविड के बाद की पहल के रूप में, शुरुआत में पांच साल के लिए केंद्र ने संचारी रोगों के लिए एक महानगरीय निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के 20 शहरों में से पटना को चुना था।
संचारी रोगों के लिए बिहार के एकमात्र महानगरीय निगरानी केंद्र की मेजबानी के लिए पटना के राजघाट को भारत के 20 स्थानों में से चुना गया है।
केंद्र द्वारा प्रस्तावित और समर्थित महानगरीय रोग निगरानी केंद्र, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस और जीका वायरस जैसे महामारी प्रवण रोगों के प्रकोप से पहले अनुसंधान और पूर्वानुमान करेगा।
केंद्र पांच साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिसके बाद राज्य के समर्थन के तहत स्थापित गतिविधियां जारी रहेंगी।
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BPSCNotes 68th Prelims Test Series
📍Registration started
📍In English only
📍Total 200 seats
📍Total 12 Mock Tests
📍Bihar GK, Bihar Current Affairs
📍Bihar Economic Survey
📍Solution with explanation
📍Schedule and Syllabus
For Registration visit:
https://bpscnotes.com/test-series/
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#BiharCurrentAffairs
Bihar starts preparations for meetings of G20 'engagement groups'
The Bihar government has started preparations for the meetings of the G20 'engagement groups', scheduled to be held in the state in March next year.
Eight ASI-protected monuments in Bihar are among the 100 monuments selected across India for illumination with G20 logo and colours for seven days since India assumed the presidency of the international grouping.
Nalanda Mahavihara, Son Bhandar caves, Cyclopean Wall, Sujata Stupa, Vikramshila Mahavihara, Sher Shah Suri's tomb, Kolhua Stupa and Kesariya Stupa are in the list.
बिहार ने शुरू की जी-20 'सहभागिता समूहों' की बैठकों की तैयारी
बिहार सरकार ने अगले साल मार्च में राज्य में होने वाली जी20 'इंगेजमेंट ग्रुप्स' की बैठकों की तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार में आठ एएसआई-संरक्षित स्मारक भारत भर में चुने गए 100 स्मारकों में से हैं, जिन्हें जी20 लोगो और रंगों से रोशन करने के लिए सात दिनों के लिए चुना गया है क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है।
नालंदा महाविहार, सोन भंडार गुफाएं, साइक्लोपियन वॉल, सुजाता स्तूप, विक्रमशिला महाविहार, शेर शाह सूरी का मकबरा, कोल्हुआ स्तूप और केसरिया स्तूप सूची में हैं।
Bihar starts preparations for meetings of G20 'engagement groups'
The Bihar government has started preparations for the meetings of the G20 'engagement groups', scheduled to be held in the state in March next year.
Eight ASI-protected monuments in Bihar are among the 100 monuments selected across India for illumination with G20 logo and colours for seven days since India assumed the presidency of the international grouping.
Nalanda Mahavihara, Son Bhandar caves, Cyclopean Wall, Sujata Stupa, Vikramshila Mahavihara, Sher Shah Suri's tomb, Kolhua Stupa and Kesariya Stupa are in the list.
बिहार ने शुरू की जी-20 'सहभागिता समूहों' की बैठकों की तैयारी
बिहार सरकार ने अगले साल मार्च में राज्य में होने वाली जी20 'इंगेजमेंट ग्रुप्स' की बैठकों की तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार में आठ एएसआई-संरक्षित स्मारक भारत भर में चुने गए 100 स्मारकों में से हैं, जिन्हें जी20 लोगो और रंगों से रोशन करने के लिए सात दिनों के लिए चुना गया है क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है।
नालंदा महाविहार, सोन भंडार गुफाएं, साइक्लोपियन वॉल, सुजाता स्तूप, विक्रमशिला महाविहार, शेर शाह सूरी का मकबरा, कोल्हुआ स्तूप और केसरिया स्तूप सूची में हैं।
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#67092
Q. Discuss the main causes of the Santhal Uprising. What were its consequences?
संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। उनके क्या प्रभाव हुए ?
#67093
Q. What were the causes of the Revolt of 1857? What effect did it have on Bihar?
1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बिहार में उसका प्रभाव क्या था?
Q. Discuss the main causes of the Santhal Uprising. What were its consequences?
संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। उनके क्या प्रभाव हुए ?
#67093
Q. What were the causes of the Revolt of 1857? What effect did it have on Bihar?
1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बिहार में उसका प्रभाव क्या था?
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#67094
Q. What is National River Interlinking Project? Can this be a viable solution to the water crisis India is facing currently? Analyse the scope of river interlinking in solving the double whammy of Bihar: flood and drought.
राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना क्या है? भारत जिस जल संकट का सामना कर रहा है, क्या यह एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है? बिहार की दोहरी मार: बाढ़ और सूखे को हल करने में नदी जोड़ो परियोजना की संभावना का विश्लेषण करें।
Q. What is National River Interlinking Project? Can this be a viable solution to the water crisis India is facing currently? Analyse the scope of river interlinking in solving the double whammy of Bihar: flood and drought.
राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना क्या है? भारत जिस जल संकट का सामना कर रहा है, क्या यह एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है? बिहार की दोहरी मार: बाढ़ और सूखे को हल करने में नदी जोड़ो परियोजना की संभावना का विश्लेषण करें।
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#BiharCurrentAffairs
IoT to Monitor Har Ghar Nal Ka Jal
The Bihar administration has installed sensor-based 'Internet of Things' (loT) devices in 30 districts to ensure uninterrupted potable water supply in rural areas under the scheme.
loT is a network of physical objects that can exchange data with other devices and systems over the internet.
The loT devices, installed in water towers, allow officials to monitor functioning of motorised pumps. The devices also detect wastage or excessive use of water by people.
The loT-based remote monitoring provides real-time information without any manual intervention.
This allows effective monitoring and management of the water supply scheme on the ground.
आईओटी हर घर नल का जल की निगरानी करेगा
बिहार प्रशासन ने योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 30 जिलों में सेंसर आधारित 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) उपकरण स्थापित किए हैं।
आईओटी भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा का आदान-प्रदान कर सकता है।
जल टावरों में स्थापित आईओटी डिवाइस, अधिकारियों को मोटरयुक्त पंपों के कामकाज की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। उपकरण लोगों द्वारा पानी की बर्बादी या अत्यधिक उपयोग का भी पता लगाते हैं।
आईओटी-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है। यह जमीन पर जल आपूर्ति योजना की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन की अनुमति देता है।
IoT to Monitor Har Ghar Nal Ka Jal
The Bihar administration has installed sensor-based 'Internet of Things' (loT) devices in 30 districts to ensure uninterrupted potable water supply in rural areas under the scheme.
loT is a network of physical objects that can exchange data with other devices and systems over the internet.
The loT devices, installed in water towers, allow officials to monitor functioning of motorised pumps. The devices also detect wastage or excessive use of water by people.
The loT-based remote monitoring provides real-time information without any manual intervention.
This allows effective monitoring and management of the water supply scheme on the ground.
आईओटी हर घर नल का जल की निगरानी करेगा
बिहार प्रशासन ने योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 30 जिलों में सेंसर आधारित 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) उपकरण स्थापित किए हैं।
आईओटी भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा का आदान-प्रदान कर सकता है।
जल टावरों में स्थापित आईओटी डिवाइस, अधिकारियों को मोटरयुक्त पंपों के कामकाज की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। उपकरण लोगों द्वारा पानी की बर्बादी या अत्यधिक उपयोग का भी पता लगाते हैं।
आईओटी-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है। यह जमीन पर जल आपूर्ति योजना की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन की अनुमति देता है।
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BPSCNotes 68th Prelims Test Series
📍Registration started
📍In English only
📍Total 200 seats
📍Total 12 Mock Tests
📍Bihar GK, Bihar Current Affairs
📍Bihar Economic Survey
📍Solution with explanation
📍Schedule and Syllabus
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#67095
Q. “Champaran Satyagraha is a watershed in the freedom struggle.” Elucidate.
“चंपारन सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था।” स्पष्ट कीजिए।
#67096
Q. Describe the people’s participation in Bihar during the Quit India Movement of 1942.
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जनभागीदारी का वर्णन कीजिए ।
Q. “Champaran Satyagraha is a watershed in the freedom struggle.” Elucidate.
“चंपारन सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था।” स्पष्ट कीजिए।
#67096
Q. Describe the people’s participation in Bihar during the Quit India Movement of 1942.
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जनभागीदारी का वर्णन कीजिए ।
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Harahi, Dighi and Ganga Sagar ponds are situated in:
Anonymous Quiz
32%
Begusarai
26%
Gaya
19%
Madhubani
23%
Darbhanga
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BPSC Notes
TEST Series
!! BPSC 68th Prelims Test Series !!This time with 2 extra mock tests (one full length and one complete science) Online BPSC 68th Prelims Test series (in English) Join Our Quality Test-Series and Se…
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#67097
Q. Write short notes on:
(a) Role of Mahatma Gandhi in the eradication of untouchability
(b) Main features of Indian Renaissance
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
(क) अस्पृश्यता उन्मूलन में महात्मा गांधी की भूमिका
(ख) भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं
#67098
Q. Discuss the views of Nehru on communalism and secularism.
सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों पर चर्चा करें।
Q. Write short notes on:
(a) Role of Mahatma Gandhi in the eradication of untouchability
(b) Main features of Indian Renaissance
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
(क) अस्पृश्यता उन्मूलन में महात्मा गांधी की भूमिका
(ख) भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं
#67098
Q. Discuss the views of Nehru on communalism and secularism.
सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों पर चर्चा करें।
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#BiharCurrentAffairs
News: Bihar government to provide an assistance of Rs 1 lakh each to tappers to sell neera or to take up an alternative profession under Satat Jeevikoparjan Yojana
Satat Jeevikoparjan Yojana
The Government of Bihar formally launched the Satat Jeevikoparjan Yojana (SJY) on 5th August, 2018 with a budgetary outlay of INR 840 crores (approximately USD 120 million).
The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA), the State Rural Livelihoods Mission (SRLM) has been designated as the nodal agency to implement the programme.
The programme aims to cover around 100,000 (0.1 million) ultra-poor households with 24 months of livelihoods and mentoring support through dedicated community cadres - Master Resource Persons (MRPs).
The objective of this programme is to empower:
- ultra-poor households traditionally engaged in production, transportation and selling of country liquor/toddy
- ultra-poor from SC/ST and other communities through diversification of livelihoods, capacity building and improved access to finance.
KEY FEATURES:
> Role of village-based community organization named the “Village Organization (VO)” is for oversight and support for the programme, including targeting, endorsement, confidence building and livelihood financing to the programme participants.
> Household Capacity Building modules have been developed and training sessions were conducted to build confidence and enterprise development.
> Livelihoods Gap Assistance Financing of Rs.1,000 per month for the initial seven months, until the participant generates their own income from the enterprise.
> Productive Asset (micro enterprise, livestock, agriculture) transfer of an average value of Rs.60,000 is given in 2-3 tranches with a limit of INR 100,000/-.
> New community cadre of Master Resource Persons (MRPs) was selected and trained to support these households to graduate out of poverty. Each MRP is assigned to support 30-35 Households.
> Insurance premiums cover for each beneficiary under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMJSBY).
> Access to Entitlements Public Distribution System (PDS): the project has identified the ultra-poor households who were not having the PDS card, Housing, Pension and facilitated their linkages with various programs and schemes.
> COVID-19 Relief: The Village Organizations provided INR 2000 cash transfer to each household for consumption support during the COVID-19 Lockdown.
News: Bihar government to provide an assistance of Rs 1 lakh each to tappers to sell neera or to take up an alternative profession under Satat Jeevikoparjan Yojana
Satat Jeevikoparjan Yojana
The Government of Bihar formally launched the Satat Jeevikoparjan Yojana (SJY) on 5th August, 2018 with a budgetary outlay of INR 840 crores (approximately USD 120 million).
The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA), the State Rural Livelihoods Mission (SRLM) has been designated as the nodal agency to implement the programme.
The programme aims to cover around 100,000 (0.1 million) ultra-poor households with 24 months of livelihoods and mentoring support through dedicated community cadres - Master Resource Persons (MRPs).
The objective of this programme is to empower:
- ultra-poor households traditionally engaged in production, transportation and selling of country liquor/toddy
- ultra-poor from SC/ST and other communities through diversification of livelihoods, capacity building and improved access to finance.
KEY FEATURES:
> Role of village-based community organization named the “Village Organization (VO)” is for oversight and support for the programme, including targeting, endorsement, confidence building and livelihood financing to the programme participants.
> Household Capacity Building modules have been developed and training sessions were conducted to build confidence and enterprise development.
> Livelihoods Gap Assistance Financing of Rs.1,000 per month for the initial seven months, until the participant generates their own income from the enterprise.
> Productive Asset (micro enterprise, livestock, agriculture) transfer of an average value of Rs.60,000 is given in 2-3 tranches with a limit of INR 100,000/-.
> New community cadre of Master Resource Persons (MRPs) was selected and trained to support these households to graduate out of poverty. Each MRP is assigned to support 30-35 Households.
> Insurance premiums cover for each beneficiary under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMJSBY).
> Access to Entitlements Public Distribution System (PDS): the project has identified the ultra-poor households who were not having the PDS card, Housing, Pension and facilitated their linkages with various programs and schemes.
> COVID-19 Relief: The Village Organizations provided INR 2000 cash transfer to each household for consumption support during the COVID-19 Lockdown.
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#BiharCurrentAffairs
समाचार: बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत नीरा बेचने या वैकल्पिक पेशा अपनाने के लिए प्रत्येक टैपर को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी
सतत जीविकोपार्जन योजना
बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से 5 अगस्त, 2018 को 840 करोड़ रुपये (लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर) के बजटीय परिव्यय के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना (एसजेवाई) शुरू की।
बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 100,000 (0.1 मिलियन) अति-गरीब परिवारों को 24 महीने की आजीविका और समर्पित सामुदायिक संवर्गों - मास्टर रिसोर्स पर्सन्स (MRPs) के माध्यम से परामर्श सहायता प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्त बनाना है:
- अति-गरीब परिवार पारंपरिक रूप से देशी शराब/ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में लगे हुए हैं
- आजीविका के विविधीकरण, क्षमता निर्माण और वित्त तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के अत्यंत गरीब।
प्रमुख विशेषताऐं:
> "ग्राम संगठन (वीओ)" नामक ग्राम-आधारित सामुदायिक संगठन की भूमिका कार्यक्रम के लिए निरीक्षण और समर्थन के लिए है, जिसमें कार्यक्रम के प्रतिभागियों को लक्ष्यीकरण, समर्थन, विश्वास निर्माण और आजीविका वित्तपोषण शामिल है।
> घरेलू क्षमता निर्माण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और आत्मविश्वास और उद्यम विकास के निर्माण के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
> शुरुआती सात महीनों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की आजीविका गैप सहायता वित्तपोषण, जब तक कि प्रतिभागी उद्यम से अपनी आय उत्पन्न नहीं करता।
> उत्पादक संपत्ति (सूक्ष्म उद्यम, पशुधन, कृषि) रुपये 60,000 के औसत मूल्य का हस्तांतरण 100,000/- रुपये की सीमा के साथ 2-3 किश्तों में दिया जाता है।
> मास्टर संसाधन व्यक्तियों (एमआरपी) के नए सामुदायिक संवर्ग का चयन किया गया और इन परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक एमआरपी को 30-35 परिवारों का समर्थन करने के लिए नियत किया गया है।
> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेएसबीवाई) के तहत प्रत्येक लाभार्थी के लिए बीमा प्रीमियम कवर।
> पात्रता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक पहुंच: इस परियोजना ने अति-गरीब परिवारों की पहचान की है जिनके पास पीडीएस कार्ड, आवास, पेंशन नहीं था और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव की सुविधा प्रदान की।
> कोविड-19 राहत: ग्राम संगठनों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उपभोग सहायता के लिए प्रत्येक घर को 2000 रुपये का नकद हस्तांतरण प्रदान किया।
समाचार: बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत नीरा बेचने या वैकल्पिक पेशा अपनाने के लिए प्रत्येक टैपर को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी
सतत जीविकोपार्जन योजना
बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से 5 अगस्त, 2018 को 840 करोड़ रुपये (लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर) के बजटीय परिव्यय के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना (एसजेवाई) शुरू की।
बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 100,000 (0.1 मिलियन) अति-गरीब परिवारों को 24 महीने की आजीविका और समर्पित सामुदायिक संवर्गों - मास्टर रिसोर्स पर्सन्स (MRPs) के माध्यम से परामर्श सहायता प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्त बनाना है:
- अति-गरीब परिवार पारंपरिक रूप से देशी शराब/ताड़ी के उत्पादन, परिवहन और बिक्री में लगे हुए हैं
- आजीविका के विविधीकरण, क्षमता निर्माण और वित्त तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के अत्यंत गरीब।
प्रमुख विशेषताऐं:
> "ग्राम संगठन (वीओ)" नामक ग्राम-आधारित सामुदायिक संगठन की भूमिका कार्यक्रम के लिए निरीक्षण और समर्थन के लिए है, जिसमें कार्यक्रम के प्रतिभागियों को लक्ष्यीकरण, समर्थन, विश्वास निर्माण और आजीविका वित्तपोषण शामिल है।
> घरेलू क्षमता निर्माण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और आत्मविश्वास और उद्यम विकास के निर्माण के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
> शुरुआती सात महीनों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की आजीविका गैप सहायता वित्तपोषण, जब तक कि प्रतिभागी उद्यम से अपनी आय उत्पन्न नहीं करता।
> उत्पादक संपत्ति (सूक्ष्म उद्यम, पशुधन, कृषि) रुपये 60,000 के औसत मूल्य का हस्तांतरण 100,000/- रुपये की सीमा के साथ 2-3 किश्तों में दिया जाता है।
> मास्टर संसाधन व्यक्तियों (एमआरपी) के नए सामुदायिक संवर्ग का चयन किया गया और इन परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक एमआरपी को 30-35 परिवारों का समर्थन करने के लिए नियत किया गया है।
> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेएसबीवाई) के तहत प्रत्येक लाभार्थी के लिए बीमा प्रीमियम कवर।
> पात्रता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक पहुंच: इस परियोजना ने अति-गरीब परिवारों की पहचान की है जिनके पास पीडीएस कार्ड, आवास, पेंशन नहीं था और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव की सुविधा प्रदान की।
> कोविड-19 राहत: ग्राम संगठनों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उपभोग सहायता के लिए प्रत्येक घर को 2000 रुपये का नकद हस्तांतरण प्रदान किया।
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#67098
Q. What do you understand by gravitational waves. Discuss LIGO-India project and its importance for India.
गुरुत्वीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? लीगो(LIGO)-भारत परियोजना और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें।
Q. What do you understand by gravitational waves. Discuss LIGO-India project and its importance for India.
गुरुत्वीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? लीगो(LIGO)-भारत परियोजना और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें।
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