प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

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🔹 1836 – आगरा

🔹 1858 – प्रयागराज

🔹 1921 – लखनऊ (आंशिक)

🔹 1935 – लखनऊ (पूर्णतः)

▪️1836 – उत्तर पश्चिम प्रान्त

▪️1877 – उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत

▪️1902 – संयुक्त प्रान्त, आगरा एवं अवध प्रांत

▪️1937 – संयुक्त प्राप्त

▪️24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ।