▪️विसुवियस (इटली)

▪️फ्यूजीयामा (जापान)

▪️ क्राकाटाओ (इंडोनेशिया)

▪️नारकोंडम द्वीप (अण्डमान-निकोबार)

▪️चिम्बराजो (इक्वेडोर)

▪️ देवबंद (ईरान)

▪️किलिमंजारो (तंजानिया)

▪️कोह सुल्तान (पाकिस्तान)

▪️ एकांकागुआ (अर्जेंटीना)

▪️पोपा (म्यांमार)

▪️किलायु (हवाई द्वीप)

▪️लांगिला एवं बागाना (पापुआ न्यूगिनी)

▪️समेरू, मेरापी, (इण्डोनेशिया)

▪️माउण्ट एटना (सिसली द्वीप)

▪️स्ट्राम्बोली (लिपारी द्वीप)

▪️कोटोपैक्सी (इक्वेडोर)

▪️बैरन द्वीप (अंडमान-निकोबार)

▪️माउण्ट इरेबस (अंटार्कटिका-रास द्वीप)

▪️ओजोस डेल सलाडो (अर्जेन्टीना-चिली सीमा)

▪️मौनालोवा (हवाई द्वीप)

▪️मेयोन (फिलीपींस)

इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए-
1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19 (1) ग]
2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश । (अनुच्छेद-43 ख)
3. 'सहकारी समितियाँ' नाम से एक नया भाग-IX-ख संविधान में जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243 यज से 243 यन]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना । (S. C ने रिजेक्ट किया )

भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) को लागू किया गया।

इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के माध्यम से सविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा 'आर्थिक वंचना' को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 (क) में संशोधन करते हुए लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी, 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है।

इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है।

इसे नारी शक्ति वंदन विधयक भी कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रविधान किया गया

भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधिन है। सर्वाधिक छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में (53) है।

भारत में 13 बड़े बंदरगाह है जो केन्द्र सरकार के अधिन है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु (3) में हैं।

1. काण्डला- गुजरात, ज्वरीय, मुक्त व्यापार, सर्वाधिक व्यापार, दीनदयाल उपाध्याय

2. मुम्बई - सबसे बड़ा, महाराष्ट्र

3. न्हावाशिवा - महाराष्ट्र, सबसे आधुनिक जवाहरलाल नेहरू

4. मुर्मुगाओ - गोवा, पर्यटक एस्चुरी पर स्थित

5. मंगलोर - कर्नाटक कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात

6. कोच्चि - लैगुन पर स्थित, अरब सागर की रानी

7. तूतीकोरीन - तमिलनाडु, सबसे कम गहरा

8. चेन्नई - तमिलनाडु, सबसे पुराना

9. एन्नौर - तमिलनाडु निगम आधारित

10. विशाखापत्नम - आंध्र प्रदेश, सबसे गहरा, सबसें सुरक्षित, जहाज मरम्मत

11. पाराद्वीप - ओडिशा, चावल निर्यात वाला

12. कलकत्ता - पश्चिम बंगाल, हुगली नदी

13. पोर्ट ब्लेयर - दक्षिणी अंडमान

1) संघीय संविधान समिति - पं. जवाहरलाल नेहरू

2) प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

3)संचालन (Steering) समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4)प्रारूप समिति - डॉ. भीम राव अम्बेडकर

5)मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति - सरदार वल्लभभाई पटेल

6) मूल अधिकार उपसमिति - जे. बी. कृपलानी

7) अल्पसंख्यक उपसमिति - एच.सी. मुखर्जी

8)संघीय शक्तियों संबंधी समिति - पं. जवाहरलाल नेहरू

9) प्रांतीय संविधान समिति -  सरदार वल्लभभाई पटेल

10) कार्य संचालन संबंधी समिति - के. एम. मुंशी