▪️विसुवियस (इटली)

▪️फ्यूजीयामा (जापान)

▪️ क्राकाटाओ (इंडोनेशिया)

▪️नारकोंडम द्वीप (अण्डमान-निकोबार)

▪️चिम्बराजो (इक्वेडोर)

▪️ देवबंद (ईरान)

▪️किलिमंजारो (तंजानिया)

▪️कोह सुल्तान (पाकिस्तान)

▪️ एकांकागुआ (अर्जेंटीना)

▪️पोपा (म्यांमार)

▪️किलायु (हवाई द्वीप)

▪️लांगिला एवं बागाना (पापुआ न्यूगिनी)

▪️समेरू, मेरापी, (इण्डोनेशिया)

▪️माउण्ट एटना (सिसली द्वीप)

▪️स्ट्राम्बोली (लिपारी द्वीप)

▪️कोटोपैक्सी (इक्वेडोर)

▪️बैरन द्वीप (अंडमान-निकोबार)

▪️माउण्ट इरेबस (अंटार्कटिका-रास द्वीप)

▪️ओजोस डेल सलाडो (अर्जेन्टीना-चिली सीमा)

▪️मौनालोवा (हवाई द्वीप)

▪️मेयोन (फिलीपींस)

इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए-
1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19 (1) ग]
2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश । (अनुच्छेद-43 ख)
3. 'सहकारी समितियाँ' नाम से एक नया भाग-IX-ख संविधान में जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243 यज से 243 यन]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना । (S. C ने रिजेक्ट किया )

भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) को लागू किया गया।

इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के माध्यम से सविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा 'आर्थिक वंचना' को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 (क) में संशोधन करते हुए लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी, 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है।

इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है।

इसे नारी शक्ति वंदन विधयक भी कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रविधान किया गया